सोमबार, जेठ ४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:44 pm, सोमबार, जेठ ४, २०८३
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
मन्त्रालय पुन: संरचना भएर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनेपछि कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता लागू गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, सेवामुखी र लोकतान्त्रिक बनाउँदै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।
आचारसंहितामा कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरण, कार्यालय व्यवहार, सेवा प्रवाह, गोपनीयता संरक्षण, आर्थिक अनुशासन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विषय रहेका छन् ।
आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट, सम्मानजनक र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्नेछ । घुस, उपहार, सुविधा वा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लाभ लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्न, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्णय प्रभावित पार्न तथा सरकारी स्रोत–साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन, सहकर्मीसँग सहयोगी सम्बन्ध कायम गर्न तथा कार्यालयको गोपनीयता जोगाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्णय प्रक्रिया, सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा कागजात अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालय वा निकायको नामबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिताले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, तथ्यांक विश्लेषण तथा मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालय समय बाहेक पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको मर्यादा र प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारी नीतिविरुद्ध भ्रम फैलाउने, गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने वा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यलाई अनुशासनहीनता मानिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीले लैंगिक समानता, समावेशिता, मानवअधिकार तथा पेशागत नैतिकताको सम्मान गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार वा यौनजन्य उत्पीडन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
