आफ्नो देश छोड्दै विश्वका करोडपति: २०२६ मा १ लाख ६५ हजारले बनाए अन्य मुलुकलाई गन्तव्य

काठमाडौं । विश्वभरका धनी व्यक्तिहरूमा आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा बसोबास गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सन् २०२६ मा रेकर्ड १ लाख ६५ हजार करोडपति आफ्नो देश छोडेर अन्य मुलुकमा बसाइँ सर्ने अनुमान गरिएको छ ।

हेनली निजी सम्पत्ति बसाइँसराइ प्रतिवेदन २०२६ अनुसार गत वर्ष १ लाख ४२ हजार करोडपतिले देश परिवर्तन गरेका थिए । सन् २०२४ मा यो संख्या १ लाख ३४ हजार थियो भने सन् २०१३ मा केवल ५१ हजार रहेको थियो ।

अब धनी परिवारहरू केवल कर छुटका लागि मात्र नभई राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा, जीवनस्तर सुधार र लगानीका राम्रो अवसरका कारण पनि नयाँ देश रोज्न थालेका छन् । ८५.३ अंकसहित संयुक्त अरब इमिरेट्स विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक ‘सम्पत्ति केन्द्र’ बनेको छ भने भारतको अंक ५६.५ रहेको छ ।

अमेरिकाको सम्पत्ति गतिशीलता सूचकांक ६२.३ मात्र रहेको छ । त्यहाँबाट सबैभन्दा धेरै धनी व्यक्तिहरूले अन्य देशको नागरिकता लिन आवेदन दिइरहेका छन् । सन् २०२५ मा यस्ता आवेदन दोब्बर भएका थिए र यो प्रवृत्ति सन् २०२६ मा पनि जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल आवेदनमध्ये केवल ७ प्रतिशत विदेशमा बसिरहेका अमेरिकीबाट आएका छन् भने बाँकी आवेदन अमेरिकाभित्रै बसोबास गरिरहेका धनी व्यक्तिहरूबाट आएका हुन् । तीमध्ये झन्डै आधा आवेदन युरोपेली देशका लागि र एक चौथाइभन्दा बढी आवेदन ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रका लागि रहेको छ ।

सन् २०२४-२५ मा बेलायती ठेगाना प्रयोग गरेर गरिएको आवेदन १५ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२६ मा बेलायतबाट आएका आवेदनमध्ये ५३ प्रतिशत विदेशी नागरिकका रहेका छन् भने बेलायती नागरिकको हिस्सा करिब आधा मात्र रहेको छ । सन् २०१८ मा यो हिस्सा केवल ८ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला बेलायत २० औँ ठूलो स्रोत बजार थियो भने अहिले शीर्ष पाँचभित्र पुगेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको सूचकांक सबैभन्दा उच्च ८५.३ रहेको छ । अधिकांश माग त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी व्यवसायीबाट आएको छ, जसले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई आधार बनाएर अन्य देशका विकल्पहरू खोजिरहेका छन् ।

धनी वर्गले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई स्थायी गन्तव्यभन्दा पनि विश्वव्यापी अवसर खोज्ने एउटा रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । लगानीमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्ने आवेदनमध्ये करिब आधा आवेदन पोर्चुगल, इटाली, नेदरल्यान्ड्स र साइप्रसजस्ता युरोपेली देशका लागि रहेका छन् ।

स्पेनले ‘गोल्डेन भिसा’ कार्यक्रम बन्द गरेपछि र पोर्चुगलले घरजग्गामा आधारित नागरिकता मार्ग हटाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा ग्रीसलाई पुगेको छ ।

भारतको सम्पत्ति गतिशीलता सूचकांक ५६.५ रहेको छ, जसलाई संरचनागत चुनौती भएको श्रेणीमा राखिएको छ । यसको मुख्य कारण सीमित व्यक्तिको हातमा पूँजी केन्द्रित हुनु र करसम्बन्धी जटिल व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धनी भारतीय परिवारहरूका लागि दोस्रो बसोबास अनुमति वा दोस्रो नागरिकता अहिले दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर संरचना योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न थालेको छ । यसमा सन्तानको शिक्षा, व्यवसाय विस्तार र भावी पुस्तालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने योजना पनि समावेश हुने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।