सोमबार, असार ८, २०८३
कर्पोरट खबर
12:11 pm, सोमबार, असार ८, २०८३
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले करिब तीन घण्टा लामो बहस गर्दै यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरूदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा मोडिएको दाबी गरेका छन् ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा जारी अन्तिम सुनुवाइमा यसअघि सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि शुक्रबार प्रतिवादी पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अदालतमा टोपबहादुर रायमाझीलाई फसाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि, पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित प्रकरण र अनुसन्धानको दिशालाई कसरी विषयान्तर गरियो भन्नेमा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा उनले अनुसन्धानको सुरूवात देखि नै टोपबहादुर रायमाझीलाई योजनाबद्ध रूपमा यस मुद्दामा जोडिएको दाबी गरे । उनले यो मुद्दाको वास्तविक अनुसन्धान पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध, विदेशी नागरिकलाई लक्षित साइबर ठगी, अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको रकम र त्यसलाई वैध बनाउने प्रयासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
पन्तले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई जोड्न प्रयोग गरिएको भनिएको डेढ करोड रूपैयाँको चेक नै नक्कली रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी आधिकारिक पत्र अदालतमा पेस गरे । उनले प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सन्दीप रायमाझीका नाममा काटिएको भनिएको डेढ करोड रूपैयाँको चेक अनुसन्धान गर्ने निकायसँग नै नभएको आधिकारिक पत्रले पुष्टि गरेको दाबी गरे ।
यसका लागि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०७९ चैत २७ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पठाएको पत्र अदालतमा पेस गरे । उक्त पत्रमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएका लुम्बिनी विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकका चेकहरू यदि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको भए उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको उल्लेख रहेको उनले बताए ।
तर त्यसको भोलिपल्ट २०७९ चैत २८ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले पठाएको जवाफमा ती चेकहरू आफ्नो कार्यालयबाट बरामद नै नगरिएको उल्लेख रहेको भन्दै पन्तले अभियोजन पक्षको मुख्य प्रमाण माथि नै प्रश्न उठाए । उनले यही आधिकारिक पत्राचारले अनुसन्धानको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको तर्क गरे ।
बहसका क्रममा पन्तले अभियोजन पक्षको मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको भनिएको डेढ करोड रूपैयाँको चेक फरक प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेको दाबी पनि गरे । उनले सो चेक पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको हुन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरालाई जोड्न प्रयोग गरिएको दाबी गरे ।
बहसका क्रममा उनले यस मुद्दाको वास्तविक उद्देश्य तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई जोगाउनु रहेको दाबी पनि गरे । उनले सानु भण्डारी, पृथ्वीबहादुर शाह र त्यसबेलाको आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको दिशा परिवर्तन गरी टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दाको केन्द्रमा ल्याइएको दाबी गरे ।
२०७८ सालमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला पृथ्वीबहादुर शाहको समूहले अमेरिकाबाट अर्बौं रूपैयाँ नेपाल भित्राएको थियो । अमेरिकाबाट अर्बौं रूपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । यो प्रकरण नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै सीआईबीसम्म पुगेपछि पृथ्वीबहादुर शाहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुहारेको भनिएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि पृथ्वीबहादुर शाहको कालो धनलाई सेतो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको आरोप लागेको थियो । यही कालो धनलाई सेतो बनाउन महाप्रसाद अधिकारीले सहयोग नगरेको भन्दै जनार्दन शर्माले महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्तसमेत गरेको आरोप लागेको । पछि अदालतले अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देखिएको विवाद, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिसम्बन्धी असहमति र त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा देखिएको तनाव पनि यही घटनाक्रमसँग जोडिएको दाबी उनले अदालतमा गरे ।
पन्तले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरिएको विषय पनि बहसमा उठाए । उक्त घटनापछि संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि त्यसले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको र त्यसपछि सम्पूर्ण विषय क्रमश: सामसुम बनाइएको उनको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पृथ्वीबहादुर शाहले आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न अन्जना रजकको नाममा ‘वर्ल्ड फर्स्ट होलिडे प्रालि’ स्थापना गरेको प्रमाण पेस गरे । अञ्जना रजक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सानु भण्डारीकी श्रीमती हुन् ।
उनले सानु भण्डारी र जनार्दन शर्माबीच निकट सम्बन्ध रहेको तथा प्रहरी अनुसन्धानमै सानु भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको विवरण उल्लेख भएको दाबी गरे । पन्तले यस्ता तथ्य हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको अदालतलाई जानकारी गराए ।
प्रहरी अनुसन्धानले सानु भण्डारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सक्रिय बिचौलिया मध्ये एक भएको देखाएको छ । अनुसन्धानमा उनले नक्कली कागजात तयार गर्न सहयोग गरेको तथा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रूपैयाँ उठाएको आरोप लगाइएको छ । तर पन्तले यस्ता सम्बन्धहरूको गहिराइमा अनुसन्धान नगरी मुद्दाको केन्द्र नै परिवर्तन गरिएको दाबी गरे ।
२०७७ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन हुँदा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेताले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए । पछि उनीहरू नेकपा एमालेमा समाहित भएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेमा समाहित भएका अधिकांश पूर्वमाओवादी नेताहरू पराजित भए । अपवादका रूपमा अर्घाखाँचीबाट टोपबहादुर रायमाझी र बाराबाट ज्वाला साह निर्वाचित भए ।
ज्वाला साहको राजनीतिक प्रभाव सीमित रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्रमा रहँदा होस् वा एमालेमा पुगेपछि, दुवै अवस्थामा जनताको समर्थन कायम राख्दै लगातार निर्वाचन जित्दै आएका थिए ।
त्यही निर्वाचनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बुटवलबाट विजयी भए भने एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल आफ्नै गृहजिल्ला दाङबाट पराजित भएका थिए । यसरी लुम्बिनी प्रदेशमा टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर जनाधार कायम रहनुले उनी एमालेभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भएको कतिपयको बुझाइ थियो ।
यही सन्दर्भलाई जोड्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अदालतमा राजनीतिक षड्यन्त्रको आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनले टोपबहादुर रायमाझीको बढ्दो राजनीतिक प्रभावबाट केही नेताहरू असहज बनेको र उनलाई पुष्पकमल दाहालसँगको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा फसाइएको हुन सक्ने आशंका र इजलासमा राखेका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका हुन् ।
पुष्पकमल दाहाललाई टोपबहादुर रायमाझीले धोका दिएको र केपी ओलीलाई टोपबहादुर रायमाझीले आफ्ना विश्वास पात्रलाई सङ्कटमा पार्न सक्ने जोखिमले यो षड्यन्त्र गरिएको हुन सक्ने आशंका उनले इजलासमा गरेका थिए ।
पन्तले अदालतमा कल डिटेल, बैंक कारोबार, अनुसन्धानका कागजात, बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन, प्रहरी पत्राचार र बयानका मिति तथा कागजातमा गरिएको भनिएको फेरबदलसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानको दिशा राजनीतिक र योजनाबद्ध रूपमा मोडिएको जिकिर गरे । उनले सक्कल फाइलसमेत गायब भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण टोपबहादुर रायमाझीलाई निशाना बनाइएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक स्वार्थका कारण रायमाझीलाई फसाइएको जिकिर पनि अदालतमा गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बाबु छोराबीच भएको सामान्य टेलिफोन सम्पर्कलाई समेत अपराधसँग जोडेर व्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले टोपबहादुर रायमाझी र सन्दीप रायमाझीबीच भएका फोन संवादमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने वा रकम असुलीसम्बन्धी कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको दाबी गरे ।
यदि उनीहरूबीच यस्ता कुनै प्रमाण छन् भने पनि अदालतमा पेस गर्न माग गरे । यस्तै, उनले जाहेरवालामध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटेर पैसा दिएको, आफूलाई अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएको वा सन्दीप रायमाझीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाइदिन्छु भनेर भनेको प्रमाण नभएको दाबी गरे । यदि त्यस्तो भए उनीहरूलाई पनि प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित गराउन मागसमेत गरे ।
यता सरकारी पक्षले भने टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायत प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रूपैयाँ असुलेको अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जेठ २७ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी पक्षले उठाएका दाबी र सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाणको अन्तिम मूल्यांकन अदालतको फैसलाबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
षडयन्त्रको कुरुक्षेत्र : जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने ‘कीर्ते खेल’ र पार्टी टुक्र्याएको दण्ड !
