आइतबार, असार २८, २०८३
कर्पोरट खबर
9:24 am, आइतबार, असार २८, २०८३
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यवस्थापकीय बेथितिका कारण संस्था धराशायी बन्दै गएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
संस्थानका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत डीडीसीमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्दै यसको मुख्य जिम्मेवार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहेको दाबी गरेका हुन् ।
संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको डीडीसी अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुग्नु सामान्य विषय नभएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि आफूले अध्यक्ष रहँदा देखि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सबै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरेका थियो ।
उनका अनुसार वि.सं. २०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्थाभित्र देखिएको बेथिति नीतिगत रूपमा सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई नै निलम्बन गरिएको थियो ।
उनले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध १५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै त्यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि कृषि मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन रहेको आरोप लगाए ।
डा. क्षेत्रीका अनुसार उक्त अनियमितता भएको समयमा महाप्रबन्धक सञ्जीव झा थिए । अहिले पनि संस्थामा उनकै प्रभाव कायम रहेको छ । वि.सं.२०२६ मा स्थापना भएको डीडीसी २०७५ सालसम्म निरन्तर नाफामा रहे पनि त्यसपछि भ्रष्टाचार, कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थाको अवस्था लगातार खस्किएको उनको भनाइ छ ।
उनले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी मदन परियार र वर्तमान मन्त्री गीता चौधरीसम्म सबै कृषि मन्त्रीलाई संस्थाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको बताए ।
डा. क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँको नोक्सानीमा सीमित रहेको संस्था अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद व्यापार घाटामा पुगेको छ । दूध किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋणसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेकाले यस्तै अवस्था रहे डीडीसी नै बन्द हुने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले डीडीसीका उत्पादन निजी क्षेत्रको तुलनामा गुणस्तरीय भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्थाको अस्तित्व संकटमा परेको बताए । उनले एकातिर किसानलाई ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कोतर्फ विदेशी दूधको अवैध आयात तथा तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी दुग्ध क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाए ।
तिमल्सिनाले डीडीसी व्यवस्थापनका निर्णयहरू नियम विपरीत निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएको दाबी गर्दै मन्त्रालय, अख्तियार र अदालतसम्म उजुरी दिँदा पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको बताए ।
डीडीसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणीन्द्र तिवारीले पनि संस्थालाई धराशायी बनाउनुमा मुख्यतः कृषि मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार डीडीसीलाई वर्षौंदेखि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको छ र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारमा पुगेकाहरूले समेत सुधारको पहल नगरी पुरानै प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत डीडीसीका उत्पादन आफूले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न सांकेतीक आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि उपभोक्ता माझ डीडीसीका उत्पादन प्रति सकारात्मक चासो बढेको देखिएको थियो ।
तर, यही समयमा संस्थाका पूर्व नेतृत्वले गम्भीर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका विषय सार्वजनिक गरेपछि डीडीसीको वास्तविक अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
डीसी राज्यको स्वामित्वमा रहेको महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था भएकाले यससँग जोडिएका आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तथा संस्थाको सुधारका लागि कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवालाले उठाएका छन् ।
