काठमाडौं । कृषि प्रधान देश नेपालमा उत्पादन मुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालका कुल घर परिवार मध्ये ६२ प्रतिशत परिवार कृषी पेशामा आवद्ध छन । साथै, कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ६७ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९४ लाख भन्दा बढी हिस्सा कृषिमा आश्रित छ ।
ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भए पनि परम्परागत खेती प्रणाली, साना तथा खण्डीकृत जग्गा, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको सीमित पहुँच र बजार व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन दिन सकेको छैन । परिणामस्वरूप नेपालले अन्न, तरकारी, फलफूलदेखि विभिन्न कृषि उपजमा समेत ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारको दाबी छ । सरकारले विशेषगरी युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पका रूपमा कृषि उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न परम्परागत अनुदान वितरणभन्दा स्टार्टअप कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसबाट कृषिलाई सम्मानजनक र आम्दानीमूलक पेशाका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यससँगै नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बाँझो रहेका ठूलो परिमाणका खेतबारीलाई पुन: खेतीयोग्य बनाउने योजनामा पनि सरकारले जोड दिएको छ । स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती, चक्लाबन्दी, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार कृषि नै भएको विज्ञकरुको दाबी छ । कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सके आयात घट्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने, किसानको आम्दानी बढ्ने र कृषि आधारित उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ । यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि किसानले अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि बीमा, भण्डारण, बजारीकरण तथा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा कृषि पेशाप्रति आकर्षण घट्ने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण भनेको ट्र्याक्टर वा मेसिनको प्रयोग मात्र होइन । वैज्ञानिक खेती प्रणाली, गुणस्तरीय बीउ बिजन, माटो परीक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, प्रशोधन उद्योगको विकास, चिस्यान केन्द्रको विस्तार र बजारसँग प्रत्यक्ष पहुँच स्थापना गर्न सके मात्र कृषि क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
सरकारले उत्पादनसँग जोडिएको कृषि प्रणाली, किसानमैत्री नीति र युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको जानकारहरूको भनाई छ । नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके कृषि क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिए मात्र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हासिल हुने जानकारहरुको ठम्याइ छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र किसानबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।