दिल्लीमा कक्रोच पार्टीको आन्दोलन चर्कियो, राहुल गान्धि नियन्त्रणमा, मोदीको राजीनामा मागियो

शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विपक्षी दलको समर्थन बढ्दै, अब मोदी सरकार र आन्दोलनकारीबीचको टकरावले कुन रूप लिन्छ ?

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित जन्तरमन्तरमा शिक्षा प्रणाली सुधार र चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा (नीट) मा देखिएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) र विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ ।

सीजेपीको समर्थनमा २१ दिन देखि अनशनमा बसेका अभियानकर्मी तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकलाई शनिबार सुरक्षाकर्मीले बलपूर्वक अस्पताल लगेपछि आन्दोलन थप तनावपूर्ण बनेको हो ।

सीजेपीले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, परीक्षामा हुने अनियमितता तथा प्रश्नपत्र चुहावटको निष्पक्ष छानबिन, केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र विद्यार्थीका अन्य माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्दोलनमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् र अभियानकर्मी सहभागी छन् । पछिल्लो समय भारतीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगायत विपक्षी दलका नेताहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएपछि प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिन थालेको छ ।

सोमबार जन्तरमन्तरबाट संसद् भवन तर्फ अघि बढाइएको ‘चलो संसद्’ मार्चका क्रममा दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको थियो । दर्शनकारीहरूले प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले भने निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै केही प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मी माथि ढुंगा र अन्य वस्तु प्रहार गरेपछि भीड नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ ।

दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा आफ्ना ११८ सुरक्षाकर्मी घाइते भएको दाबी गरेको छ । प्रदर्शनकारी तर्फ पनि ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएको जनाइएको छ ।
सीजेपीका अध्यक्ष अभिजित दीपकेले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । उनले सरकार वार्ताका लागि तयार भए प्रदर्शनस्थलमै आउनुपर्ने अडान समेत राखेका छन् ।

‘हामी अब सरकारसँग वार्ता गर्न जानेछैनौँ । सरकार वार्ता गर्न चाहन्छ भने जन्तरमन्तरमै आउनुपर्छ । धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन ।’
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन थप विस्तार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रदर्शनकारीहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ । सरकारसँग भएको वार्ताबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन । त्यसैले हामी हाम्रो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनेछौँ ।’

यस अघि दास सहित सीजेपीका प्रतिनिधिले केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री जेपी नड्डासँग भेट गरी मागपत्र बुझाएका थिए । सीजेपीले वार्ताबाट कुनै ठोस प्रतिबद्धता नआएको जनाएको छ । सरकारले भने प्रदर्शनकारीसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीको समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘राहुल गान्धी र कांग्रेसले लगातार विद्यार्थीहरूको राजनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् । संसद्को मनसुन अधिवेशनमा अवरोध सिर्जना गर्नु उनीहरूको उद्देश्य हो । सरकार नीटसम्बन्धी विषयमा संसद्मा छलफल गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ । विद्यार्थीलाई राजनीतिक अभियानको साधन बनाइनु उचित होइन ।’

प्रधानले विद्यार्थीलाई अराजकता नभई समाधान र भरोसा आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘भारतका विद्यार्थी राजनीतिक अभियानको हिस्सा बनाइनुभन्दा धेरै राम्रो व्यवहारका हकदार छन् । उनीहरूलाई अराजकता होइन, भरोसा चाहिन्छ । नारा होइन, समाधान चाहिन्छ । अवरोध होइन, जिम्मेवारी चाहिन्छ ।’

सरकारले संसद्मा नीट परीक्षा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै सडक प्रदर्शनको सट्टा लोकतान्त्रिक बहसको बाटो रोज्न विपक्षी दललाई आग्रह गरेको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई लिएर विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध थप आक्रामक बनेका छन् । मंगलबार कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र प्रियंका गान्धी वाड्रासहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवास नजिक प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा राहुल गान्धी सहित कांग्रेस नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । केही घण्टापछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो । राहुल गान्धीसहित विपक्षी नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको राजीनामाको माग समेत उठ्न थालेको छ ।

आम आदमी पार्टीका संयोजक समेत रहेका दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सरकारलाई विद्यार्थी र युवासँग संवाद गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘बालबालिकाहरू न्याय माग्न सडकमा उत्रिँदा उनीहरू माथि कुटपिट भइरहेको छ । युवाहरूको आक्रोशलाई सम्हाल्नुहोस्, नत्र यो तपाईंका लागि भारी पर्नेछ । अहंकार छोड्नुहोस् र उनीहरूका कुरा सुन्नुहोस् ।’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले पनि विद्यार्थी माथि भएको लाठीचार्जको विषय संसद्मा उठाउँदै सरकारको आलोचना गरेका छन् । अन्य विपक्षी दलहरूले सरकार पनि विद्यार्थीको आवाज दबाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

सोमबारको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको कारबाहीपछि सीजेपीले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘दिल्ली प्रहरीले हाम्रा विद्यार्थी र साथीहरूलाई कुटपिट गरेको छ । हामी अत्यन्तै दु:खी छौँ । हामी प्रतिरोध गरिरहनेछौँ र सरकारबाट जवाफदेहिता माग गर्नेछौँ । धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म हामी पछि हट्नेछैनौँ । यो हाम्रो पहिलो आह्वान मात्र हो, अन्तिम होइन ।’

आन्दोलनका क्रममा १२ वर्षीया बालिका माथि कुटपिट, ४०–५० जनाको टाउको फुटेको तथा केही व्यक्तिमाथि गम्भीर दुव्र्यवहार भएको दाबी सीजेपीका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन । यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । तर प्रहरीले भने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको यो दाबीलाई गलत भन्दै भ्रमको पछि नपर्न आग्रह गरेको छ ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि बुधबार वर्षाका बाबजुद पनि प्रदर्शनकारीहरू जन्तरमन्तरमा त्रिपाल ओडेर धर्नामा बसेका थिए । आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले नेपालमा भएको ‘जेन्जी’ आन्दोलनको उदाहरण दिँदै भारतमा पनि युवा पुस्ताको असन्तुष्टि ठूलो आन्दोलनमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले मोदी सरकारलाई जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

दिल्लीमा जारी आन्दोलनको समर्थनमा बिहारको राजधानी पटनामा पनि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (आइसा) को आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

गान्धी मैदानबाट सुरु भएको मार्च राजभवन तर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीले जेपी गोलम्बर नजिकै प्रदर्शनकारीलाई रोकेको थियो । प्रहरीले वाटर क्यानन र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

प्रहरीको अवरोधका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरू डाक बङ्गला चौराहासम्म पुगेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा केही सञ्चारकर्मी समेत घाइते भएको जनाइएको छ ।

सीजेपीको आन्दोलनमा विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । शिवसेना (यूबीटी) का नेता उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेसकी नेता महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले र सञ्जय सिंहलगायत नेताहरूले प्रदर्शनस्थल पुगेर समर्थन जनाएका छन् ।

तमिलनाडुका अभिनेता तथा राजनीतिज्ञ विजय नेतृत्वको तमिलगा वेत्री कड्गम (टीभीके) ले पनि राहुल गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाको विरोध गरेको छ ।
अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले विद्यार्थीको समर्थनमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आन्दोलनरत युवालाई हिम्मत नहार्न आग्रह गरेका छन् । अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले भने विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गलत तत्वहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेकी छन् ।

विद्यार्थी माथि दिल्ली प्रहरीले गरेको कारबाही विरुद्ध दायर याचिकामा भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलास समक्ष प्रदर्शनकारी माथि प्रहरी कारबाहीका भिडियो प्रमाण रहेको भन्दै मुद्दा तत्काल सुनुवाइका लागि सूचीबद्ध गर्न माग गरिएको थियो । तर अदालतले तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले एक वकीलको याचिकामा भने, ‘आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र हाम्रो समय पनि बर्बाद नगर्नुहोस् ।’

आन्दोलनसँगै पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकको अनशन पनि चर्चामा छ । दिल्ली उच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालमा सारिएको जनाइएको छ । उनी अनिश्चितकालीन अनशनमा रहेको बताइएको छ ।

वाङचुकले शिक्षा प्रणालीको असफलताको जिम्मेवारी सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने वा सांसदहरूले यो विषय संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि पनि उनले संसद् मार्चमा सहभागी हुन अनुमति मागेका थिए । तर चिकित्सकीय अवस्थाका कारण उनलाई मार्चमा सहभागी हुन दिइएन । सीजेपीले वाङचुकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्नुपर्ने र उनीमाथि कुनै कानुनी कारबाही गर्न नहुने मागसमेत अघि सारेको छ ।

अब आन्दोलनको दिशा कता ?

नीट परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताको आरोपबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन अहिले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, प्रहरी कारबाहीको विरोध, विद्यार्थीको अधिकार र सरकारको जवाफदेहिता सम्म पुगेको छ ।

एका तर्फ सरकार नीटसम्बन्धी विषयमा संसद्मा छलफल गर्न तयार रहेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सीजेपी र विपक्षी दलहरूले सरकार विद्यार्थीको आवाज सुन्नुको सट्टा दमनमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार र सीजेपी प्रतिनिधिबीच संवादको प्रयास भए पनि ठोस निचोड ननिस्किएपछि आन्दोलन तत्काल रोकिने अवस्था देखिएको छैन । सीजेपीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विपक्षी दलहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्दै गएपछि अब यसको स्वरूप विद्यार्थी आन्दोलनमा मात्रै सीमित नरहने बहससमेत सुरु भएको छ ।

सरकारले माग सम्बोधन गर्दै संवादको बाटो रोज्छ वा आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै थप कडाइ गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । तर विद्यार्थी र युवा पुस्तामा बढ्दो असन्तुष्टि र विपक्षी दलहरूको सक्रिय सहभागिताले जन्तरमन्तरबाट सुरु भएको आन्दोलन भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।