बुधबार, भदौ ३, २०८३
कर्पोरट खबर
7:50 am, बुधबार, भदौ ३, २०८३
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा बलियो सरकार बने पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अपेक्षा अनुसार देखिन नसकेको विषय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
संसदमा स्पष्ट बहुमत र बलियो राजनीतिक आधार हुँदा हुँदै पनि सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित गति लिन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता, नीतिगत स्थिरता र निर्णय कार्यान्वयनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
बलियो जनादेश सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर मात्र होइन, त्यसलाई आर्थिक सुधार र रूपान्तरणमा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर विगतको तुलनामा कम छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्सका कारण बाह्य क्षेत्र पनि तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा छ । तर यति अनुकूल आधार हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ।
यसले एउटा गम्भिर प्रश्न जन्माएको छ । बैंकमा पैसा र सस्तो कर्जा हुँदाहुँदै उद्योगी–व्यवसायी लगानी गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् ?
यसको कारण ब्याजदरमा मात्रै खोजेर पुग्दैन । लगानीकर्ताले कर्जाको लागतसँगै भविष्यको जोखिम पनि हेर्छ । कर नीति कति स्थिर हुन्छ, सरकारी नियम कहिले परिवर्तन हुन्छन्, अनुमति र स्वीकृतिका प्रक्रिया कति सहज छन्, सरकारी निर्णय कति पूर्वानुमानयोग्य छन् र सम्झौता तथा कानुनको कार्यान्वयन कति विश्वसनीय छ भन्ने विषयले लगानीकर्ताको निर्णयमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रमुख समस्या तरलताको अभावभन्दा बढी विश्वासको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा प्रवाह हुनका लागि विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, तरलता अर्थतन्त्रको इन्धन हो भने विश्वास त्यसलाई गतिमा लैजाने इन्जिन हो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विगतका अवरोध, कमजोर उत्पादन, निजी लगानीमा आएको सुस्ती तथा अन्य बाह्य कारणले आर्थिक गतिविधिमा असर परेको देखिन्छ ।
तर नेपालजस्तो युवा जनसंख्या ठूलो रहेको विकासशील मुलुकका लागि करिब ३ प्रतिशतको वृद्धि पर्याप्त मान्न सकिँदैन । प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार र निजी लगानीलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ७ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्छ । तर त्यसका लागि वृद्धिदर मात्र बढाएर पुग्दैन । त्यो वृद्धि कुन क्षेत्रबाट आयो, त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो र उत्पादन क्षमता कति बढायो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ । यसले उपभोग र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । तर रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगलाई मात्र आर्थिक विकासको आधार बनाउन सकिँदैन । अब यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाललाई उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने समय आएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । तर स्थिर सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी, निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रशासनिक संयन्त्र परिणाममुखी हुन सकेन भने राजनीतिक स्थिरताको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्दैन ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म प्रक्रियामै अल्झिने, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय नहुने, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुने र नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्था कायम रहेमा निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी गर्न जोखिम देख्छ ।
यसकारण नेपालको आर्थिक समस्या अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र समाधान गर्ने विषय होइन । यो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीसँग जोडिएको विषय हो । आर्थिक विकासका लागि सरकारका सबै निकाय एउटै प्राथमिकता र स्पष्ट दिशाका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले सरकारभित्रै नीतिगत एकरूपता आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायबाट फरक–फरक संकेत जाने अवस्था रहनु हुँदैन । बजारले सरकारको नीति बुझ्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीबीच पनि आर्थिक सुधारका विषयमा स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ । आर्थिक सुधारका कतिपय निर्णय तत्काल लोकप्रिय नहुन सक्छन् । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र प्रशासनिक सुधारमा राजनीतिक जोखिम हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि यस्ता निर्णय लिन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध पनि परिणाममुखी हुनुपर्छ। संसदको भूमिका बजेट र विधेयक पारित गर्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । संसदले सरकारले खर्च गरेको रकमबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो, कति आयोजना सम्पन्न भए र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने समूहका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । उद्योग, रोजगारी, प्रविधि र उत्पादन विस्तारमा निजी क्षेत्र राज्यको महत्वपूर्ण साझेदार हो ।
त्यसैगरी निजामती प्रशासनलाई पनि परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । कति फाइल चल्यो वा कति बैठक भयो भन्ने आधारमा प्रशासनको मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा भन्दा कति निर्णय भए, कति आयोजना सम्पन्न भए र त्यसबाट कति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको पूँजी बजारमा ठूलो संख्यामा नागरिक जोडिएका छन् । सेयर बजार कारोबार गर्ने स्थान मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासको सूचक पनि हो । त्यसैले बजारलाई अनावश्यक हस्तक्षेपभन्दा पारदर्शी, स्थिर र विश्वसनीय नियमनमार्फत अघि बढाउन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अहिले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई दिएको सहजतालाई दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जानु सकारात्मक हो, तर त्यसलाई केवल आयात र उपभोग बढाउन प्रयोग गरियो भने दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति निर्माण हुँदैन ।
जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ ।
इतिहासले कुनै सरकारलाई उसले कति ठूलो राजनीतिक बहुमत पायो भनेर मात्र मूल्याङ्कन गर्दैन । उसले प्राप्त राजनीतिक शक्तिलाई देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउनु मात्र होइन । आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
सुशासनले विश्वास बढाउनुपर्छ । विश्वासले लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ । रोजगारीले आम्दानी बढाउनुपर्छ र त्यसले दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ ।
नयाँ उद्योग खुल्ने, निजी लगानी बढ्ने, युवाले स्वदेशमै अवसर पाउने, पूँजी बजारप्रति विश्वास बढ्ने र उत्पादन तथा निर्यात विस्तार हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र बलियो राजनीतिक जनादेशको वास्तविक अर्थ देखिनेछ ।
