शनिबार, भदौ २७, २०८३
कर्पोरट खबर
8:06 am, शनिबार, भदौ २७, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकार गठन भएको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री साहले शुक्रबार सिंहदरबारमा ठूला उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगी विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठ सहभागी थिए । भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई समेत छलफलमा बोलाइएको थियो । तर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् ।
सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री साहले यस अघि पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्थतन्त्र, लगानी र व्यवसाय सञ्चालनका समस्याबारे छलफल गरेका थिए । तर त्यसपछिका छलफलबाट अपेक्षित रूपमा ठोस परिणाम आउन नसकेको भन्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीलाई सिंहदरबारमै बोलाएर फेरी छलफल गरेका हुन् ।
शुक्रबारको छलफल सुरुमा करिब आधा घण्टाका लागि तय गरिएको थियो । तर निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, लगानीको वातावरण, रोजगारी, पूर्वाधार, कानुनी तथा नीतिगत अवरोध लगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएपछि बैठक करिब दुई घण्टासम्म चलेको थियो ।
छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट निकै सकारात्मक र फलदायी भएको बताए । ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने, पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने विषयमा उद्योगीहरूसँग चासोपूर्वक छलफल गरेका थिए ।
“आधा घण्टाको समय तोकिएको भेट करिब दुई घण्टासम्म लम्बिनुले नै छलफल कति अर्थपूर्ण थियो भन्ने देखाउँछ,” ढकालले भने, “निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारे हामीले खुलस्त धारणा राख्यौँ । पर्यटन, हाइड्रोलगायत विभिन्न क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि छलफल भयो ।”
प्रधानमन्त्री र उद्योगीबीचको भेटमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो । सरकारले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने र निजी क्षेत्रको लगानी तथा सक्रिय सहभागिता बिना आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री र उनको टिम पुगेको बताइएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफलको समन्वय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई सरकार अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री र उनको टिमले निकालेको छ ।
राणाका अनुसार बैठकमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, लगानीको अवस्था, व्यवसाय विस्तारमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी अवरोध र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनुका कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।
“निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न राज्यले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाली व्यवसायी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली र तेस्रो प्राथमिकतामा बाह्य विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा पनि छलफल भयो,” राणाले बताइन् ।
उनका अनुसार नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी विस्तार गरेपछि गैरआवासीय नेपाली र त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने धारणा बैठकमा राखिएको थियो ।
लगानी किन बढेन ? प्रधानमन्त्रीको प्रश्न
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले नेपालमा नयाँ लगानी र उद्योग स्थापना अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुका कारणबारे उद्योगीहरूसँग प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेर अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कसरी थप योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत चासो राखेका थिए । उद्योगीहरूसँग लगानीका लागि अहिलेको वातावरण कस्तो छ, कुन क्षेत्रमा समस्या बढी छ र सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिएका थिए ।
उद्योगीहरूले भने नेपालमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीले भूमि, विद्युत्, भन्सार, कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियालगायत विभिन्न तहमा समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए ।
व्यवसायीहरूले भूमि सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, विद्युत्को दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उद्योगीहरूले उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको लागत घटाउन सके मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
छलफलमा हेटौंडा टेक्सटायल सहित लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री साहले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पहिले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे उद्योगीहरूसँग सुझाव मागेका थिए । त्यस्ता उद्योग निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिने वा अन्य वैकल्पिक मोडल अपनाउन सकिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कानुन फेर्न तयार : ढकाल
उद्योगी चन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन देखि नयाँ कानुन निर्माणसम्म गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।
“विद्यमान कानुनबाट समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसैबाट, नभए नयाँ ऐन–कानुन बनाएर वा भएका कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रह्यो,” ढकालले बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर छलफल तथा समन्वयका लागि नियमित बैठक बस्ने गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् ।
तीन–तीन महिनामा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्ने गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि बैठकमा समझदारी भएको छ ।
रास्वपा सांसद राणाका अनुसार निजी क्षेत्रका समस्या, कानुन संशोधन, लगानीको वातावरण तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका अवरोधबारे समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसँग आफ्ना समस्या राख्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएको छ । नियमित संयन्त्र बनेमा निजी क्षेत्रका समस्या सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पुर्याउन र समाधानको प्रगति समीक्षा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले पनि बैठकपछि विभिन्न क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित सरकारलाई लिखित सुझाव तथा प्रतिवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।
व्यवसायी पक्राउको विषयमा पनि गुनासो
बैठकमा पछिल्लो समय व्यवसायीमाथि हुने कानुनी कारबाही र पक्राउको विषय पनि उठाइएको थियो । व्यवसायीहरूले आरोप लाग्नेबित्तिकै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने तथा थुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको गुनासो गरेका थिए । व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए पनि कानुनी प्रक्रिया र व्यवसायीको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अनाहकमा व्यवसायीलाई धरपकड नगर्ने र लगानीका लागि ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि राजनीतिक तथा प्रशासनिक जोखिमबारे समेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूले बताएका थिए । त्यसैले सरकारले व्यवसायीलाई अपराधीका रूपमा हेर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव
बैठकमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो । व्यवसायीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण रेलमार्गलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकारको मात्रै स्रोत पर्याप्त नहुने भन्दै निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा थियो । प्रधानमन्त्री साहले भने कुन–कुन पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र त्यसका लागि नागरिक शुल्क तिर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा समेत उद्योगीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
यसबाट सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर रूपमा सोचिरहेको संकेत दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
पर्यटनदेखि जलविद्युत्सम्मका समस्या उठे
छलफलमा एउटा मात्र क्षेत्र नभई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका समस्या उठाइएको थियो । व्यवसायीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
विशेषगरी जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सकिने भए पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण अपेक्षित लगानी हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद, बजार र नीतिगत स्थिरतासँग जोडिएका विषय समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार, लगानीको सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने वातावरण आवश्यक रहेको विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।
चीनसँगको व्यापार सहज बनाउन रसुवागढी नाका पूर्ण सञ्चालनको विषय
छलफलमा चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढी नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयसमेत उठेको ढकालले जानकारी दिए । नेपालको आयात–निर्यात तथा व्यापार विस्तारका लागि उत्तरी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने व्यवसायीहरूको धारणा थियो । रसुवागढी नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा चीनसँगको व्यापारमा सहजता आउनुका साथै नेपालको उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापारिक गतिविधि पनि बढ्न सक्ने उनीहरूले बताएका थिए ।
सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको नयाँ संकेत
प्रधानमन्त्री साह र ठूला उद्योगी–व्यवसायीबीच भएको शुक्रबारको छलफललाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सरकार गठन भएको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउनुलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रले लगानी नगरेसम्म उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसकिने भएकाले सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने मात्र नभई आवश्यक परे कानुन परिवर्तन गर्नसमेत तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । अब उद्योगी–व्यवसायीले सरकारलाई लिखित रूपमा सुझाव तथा प्रतिवेदन दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको आधारमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भेटपछि नेप्सेमा पनि सुधार
शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्सें परिसूचक पनि २७ दशमलव ९४ अंक अर्थात् १ दशमलव १० प्रतिशतले बढेर बन्द भएको थियो । प्रधानमन्त्री र उद्योगीबीचको भेटसँगै नेप्सेमा देखिएको सुधारलाई समेत बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान बनेको संकेतका रूपमा लिन थालिएको छ ।
यद्यपि नेप्सेको एक दिनको वृद्धिलाई मात्रै सरकार–निजी क्षेत्र छलफलको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन । तर सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद बढ्नु, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आउनु र कानुनी तथा नीतिगत सुधारको संकेत देखिनुले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब शुक्रबारको छलफलमा उठेका विषय कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै सरकारको आगामी आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिन्छ ।
