अब मुलुकभित्र खाद्यसम्बन्धी कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन (अञ्जन श्रेष्ठको विचार)

मिति २०७७ असार २८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ का विषयमा निजी क्षेत्र खासगरी खाय उद्योग व्यवसायसंग आवद्द उद्यमी व्यवसायीहरुको ठूलो चासो रहेकाले हामी आज यहां भेला भएका हौं ।

प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक चासो र चिन्ता भएकाले सरोकारवाला उद्यमी व्यवसायीहरु, सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा यस सम्बन्धमा महासंगले २०७८ असोज १२ गते वृहद छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

सोहि छलफल कार्यक्रमबाट आएको सुझाव समेतलाई सामवेश गरी प्रस्तुत विधेयकका विषयमा महासंघले तयार गरेको तीन महले सुझाब पेश गरेका छौं ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने मुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आउने निवेदन गर्दै निजि क्षेत्रले दिएको सुझाव अनुरूप संशोधन हुन आग्रह सहित महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावका केही सार संक्षेप राखेको छु ।

यो ऐनको कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनेपछि मात्र संभव हुने हुँदा नियमावली बन्न लाग्ने समय एवं विगतको अनुभव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा ऐन प्रारम्भ हुने मिति प्रमाणिकरण भएको मितिले कम्तीमा ३६५औं दिनदेखि राख्न उपयुक्त हुने ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतको आधारमा फुड ह्यान्डलर प्रोटोकल एन्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाय पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

लेबलमा उत्पादन भएको समय, प्रयोग गर्ने अन्तिम समयको प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र उत्पादन मितिलाई अनिवार्य बनाई म्याद समाप्ति मितिमा कुनै एक राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ऐनको परिभाषा खण्डमा उत्पादन हुने मिति समाप्ति मिति सम्बन्धी प्रष्ट व्याख्या गर्नु पर्ने र व्याख्या गर्दा कोडेक्सको व्याख्यालाई आधार लिनु पर्छ ।

खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको परिभाषामा आइएसओ २२००० ले गरेको व्यवस्था समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा दुषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको छ । अतः कुनै वस्तुमा मिसावट हुने वितिकै सो वस्तुलाई दुषित भनि कारबाही गर्ने ऐनको प्राबधानलाई परिवर्तन गरी दुषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टा छु‌ट्टै व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गंभीर रुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।

विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिपोर्टमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिपोर्टको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

ऐनको प्रावधान अनुसार खाद्य निरिक्षकले नमूना संकलन गर्दा सम्बन्धीत उत्पादक, बिक्रेता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, बिक्रेता, पैठारीकर्ता र निर्यातकर्तालाई निरिक्षणको लागि नमूना संकलन गरीएको जानकारी दिनु पर्छ । ऐन कानूनको अनुपालनाको विषयमा जरिवानाको सजायको हद १० हजार भन्दा बढी जरिवाना राखिनु अनुचित रहेकाले १० हजारसम्म कायम गरिनु पर्छ ।

दुषित खाद्य पदार्थ / न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्छ ।

दोब्बर सजायको व्यवस्था एकै कसुर पटक पटक गर्ने पटके कसुरदारसम्मलाई गरिनु पर्ने । तर समय ऐनमा उल्लेखित कसुरलाई एकै कसुर मानी पटक कायाम गरी दोब्बर सजाय गर्ने व्यवस्था हटाइनु उपयुक्त हुन्छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिम यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनु पर्छ ।

खाद्य सम्बन्धमाखाय स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्छ ।

खाद्य सम्बन्धी विधेयकमा उत्पादक, बिक्रेता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, बिक्रेता, पैठारीकर्ता र निर्यातकर्ताको मात्र दायित्व सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा नै खाद्य अधिकृत लगायत गलत रिपोर्ट तयार गर्ने सरकारी वा सम्बन्धन प्राप्त ल्याबको कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी प्राबधान राख्नु उपयुक्त हुने । जस्तै यदि खाय अधिकृतले कुनै त्रुटि वा गल्ती गरेको ठहरेमा सो अधिकृतलाई प्रबन्ध निर्देशक वा अन्य कुनै निकायले कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

गल्ती गरेमा हुने निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राखेमा मात्र ऐनले सन्तुलित तरिकाले काम गर्न सक्छ । खाद्य अधिकृत लगायत अन्य पदाधिकारीहरुलाई अधिकार मात्र दिने तर कर्तव्य वा जबाफदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था नराख्ने हो भने खाद्य अधिकृत बढि स्वच्छाचारी हुने देखिन्छ । तसर्थ पदाधिकारीहरुको कर्तव्य र जबाफदेहिता सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने छ ।

(प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ का विषयमा दिएको मन्तव्य ) Fncci Food Bill Suggestion1 revised-2078-09-19

‘कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न ‘सर्च’, ‘रि–सर्च’ अनिमात्रै लगानी आवश्यक छ’ (भिडिओ)