उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टयाउने विधेयकमा अर्थको स्वीकृति

Warning: Undefined array key 4 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 5 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 6 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 7 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 8 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 5 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 81

Warning: Undefined array key 9 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 10 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

Warning: Undefined array key 11 in /home/corpokhabar/public_html/wp-content/themes/corporatekhabar_custom_thm/inc/inbetween_paragraph.php on line 83

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने मस्यौदा विधेकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । सो सहमतिपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्रालय पुगेको छ ।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धि मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाले लगतै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाए ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश हुनेछ । यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागे ।