अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट खर्च ७३ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो कुल बजेटको ७३.२१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २८ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फको खर्च ६८.३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि चालु प्रकृतिको बजेट २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसअनुसार पूँजीगत खर्च ८८.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको पूँजीगत बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) का लागि छुट्याइएको थियो । एमसीए–नेपालका लागि ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिए पनि समग्र पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहे पनि पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च १४.७८ प्रतिशतले घटेको छ भने चालु खर्च ९.०७ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजनको ८८.३४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १ खर्ब ९० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी सरकारको समग्र बजेट खर्चमा चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट खर्चमा समेत चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर उच्च भए पनि कुल विनियोजनको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारी बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा विनियोजित रकम पूर्ण रूपमा परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारी स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिका खर्चमा जाने प्रवृत्ति कायम रहेको छ ।

यसले विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूँजी निर्माणमा चुनौती देखिएको छ ।