१४ महिनादेखि ५४ जलविद्युत् आयोजना पीपीएको पर्खाइमा, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमै ढिलाइ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि विवरण मागेको १४ महिना बितिसक्दा पनि ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले २०८२ जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न गरेका ५४ जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि आवश्यक कागजात चार दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रवद्र्धकहरूले माग गरिएका विवरण तथा कागजात बुझाइसकेपछि पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औँ बैठकको निर्णयअनुसार पीपीए गर्न आवश्यक विवरण मागिएको थियो । आयोजनाहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रभित्र परे–नपरेको अवस्था, आयोजनाको प्रगति, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको अवस्था, निर्माणस्थलको तयारी तथा वातावरणीय अध्ययनलगायतका विवरण पेश गर्न भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले अत्यन्त जरुरी भन्दै छोटो समयभित्र कागजात मागे पनि प्रवद्र्धकहरूले विवरण बुझाएको लामो समयसम्म पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सरकारले पछिल्लो समय ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ मार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता र उत्पादन अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत बाँकी रहेका पीपीए १८० दिनभित्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनाका लागि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले तोकेको १८० दिनको समयसीमा सकिन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको भन्ने स्पष्ट जानकारी प्रवद्र्धकहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले २०८१ चैत १२ गते सम्पन्न कनेक्सन एग्रिमेन्ट र २०८२ वैशाख ३१ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नन–ओभरलोडिङ कन्डिसन तथा एन–१ कन्टिन्जेन्सीको आधारमा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पीपीए अघि बढाउने मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डअनुसार आयोजनालाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

कोशी कोरिडोरमा जोडिने २५ मेगावाटको स्टर्न इनर्जी लगायतका आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा तथा ४० मेगावाटको सिम्बुवा लगायतका आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएका थिए । प्राथमिकता निर्धारण र आवश्यक कागजात संकलन गरिए पनि पीपीए प्रक्रिया भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनाका प्रवद्र्धकले यस अवधिमा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय अध्ययन तथा निर्माणस्थल तयारीलगायतका प्रक्रियामा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । पीपीए अनिश्चित हुँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा रहेका लगानीकर्ताले पीपीए नहुँदा आयोजना विकासको समय, लागत र वित्तीय जोखिम बढ्ने अवस्था बनेको छ ।

यसबीच पीपीए नीतिमा समेत विवाद देखिएको छ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएमा सीमा कायम गर्ने नीति लिएको अवस्थामा अर्ध–जलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाको पीपीएसमेत रोकिँदा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको छ ।

अर्कोतर्फ, सौर्य ऊर्जाका आयोजनाको पीपीए अघि बढिरहेको अवस्थामा साँझको उच्च माग हुने समयमा समेत विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने पीआरओआर आयोजनालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ ।

पीपीए प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले गरेको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माणको तयारीमा खर्च भइसकेपछि पीपीए नहुँदा आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ ।

विद्युत् बिक्री सुनिश्चित नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ हुने भएकाले आयोजना निर्माणको समग्र प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ ।

यसैबीच, लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनालाई ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ अवधारणामा सम्झौता गर्ने विषयसमेत अघि बढेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ पुस २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत लामो समयदेखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ अवधारणामा सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएको थियो ।

प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्ने अधिकार सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमै रहेको निष्कर्षसमेत अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रियाबाट अघि बढेको थियो । तर, त्यसपछि पनि पीपीए प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार भइरहे पनि विद्युत् खपत तथा निर्यातका लागि आवश्यक बजार व्यवस्थापनसँगै उत्पादन अनुमति, प्रसारण संरचना र पीपीए प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्दा लगानीको वातावरणमा असर परेको छ ।

प्राधिकरणले भने साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रियामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको जनाएको छ । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्ने विषयमा थप सहमति तथा स्पष्टताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा राय मागिएको र राय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पीपीए अघि बढाउने तयारी रहेको छ ।

विद्युत् उत्पादन बढाउने र आगामी वर्षमा आन्तरिक खपतसँगै विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्यका बीच नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया भने सुस्त देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले निश्चित समयभित्र पीपीए टुंग्याउने नीति घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ आवश्यक कागजात बुझाइसकेका आयोजनासमेत लामो समयदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई समेत उजागर गरेको छ ।