आइतबार, असोज ११, २०८३
कर्पोरट खबर
5:21 pm, आइतबार, असोज ११, २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टा पछि रिहा गरेको घटनालाई राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले राज्य सत्ताको शक्ति प्रयोग र कानुनी प्रक्रियासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।
जबरालाई आइतबार बिहान करिब ३ बजे प्रहरीले निवासबाट टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्याएको थियो । सुरुमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको थियो । तर केही घण्टा पछि प्रहरीले जबरालाई पक्राउ नगरिएको र सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।
आइतबार दिउँसो भने प्रहरीले जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरेको छ । यद्यपि, प्रहरीले उनीमाथि देखिएको भनिएको सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र स्रोतबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
यही घटनालाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक रायमाझीले राज्यले शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
“पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई जेन्जीबाट खतरा छ भन्दै पक्राउ गर्ने राज्यको शैली र प्रक्रियाले राज्य सत्तामा देखिएको निरंकुश प्रवृत्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,” रायमाझीले भनेका छन् ।
कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष ठहरिने विषय कानुनी प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तर राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा विधिको शासन, मर्यादा र नागरिक अधिकारको सम्मान अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ ।
“व्यक्ति दोषी वा निर्दोष ठहरिने कुरा कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ, तर राज्यको शक्ति प्रयोग गर्दा विधिको शासन, मर्यादा र नागरिक अधिकारको सम्मान अनिवार्य हुन्छ,” उनले भने ।
रायमाझीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनु अघि अपनाइएको प्रक्रिया माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । प्रहरीले जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरेको हो वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने विषयमै प्रहरीका प्रारम्भिक र पछिल्ला भनाइबीच भिन्नता देखिएको उनको भनाईछ ।
प्रहरीले भने सुरक्षा चुनौतीका कारण जबरालाई सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको बताएको छ । तर उक्त सुरक्षा चुनौती के थियो, कसबाट थियो र किन निवासमै सुरक्षा व्यवस्था थप गर्नुको सट्टा उनलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्यो भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छैन ।
रायमाझीले यही प्रक्रियाले राज्यको शक्ति प्रयोगको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् । “विधि प्रक्रिया र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै न्यायालय तर्साउने अस्त्र प्रयोग गर्नु आत्मघाती हुनेछ,” उनले भनेका छन् ।
राज्य सत्ताले न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्ति माथि शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुने रायमाझीको तर्क छ । कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कमजोर पार्ने गरी राज्यको शक्ति प्रयोग भएमा त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रता माथि समेत असर पार्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि केही घण्टामै रिहा गरिएको घटनाले पनि प्रहरीको कदमको औचित्यबारे थप प्रश्न जन्माएको रायमाझीको भनाइ छ ।
“बिनाशर्त रिहाइ र उहाँको व्यक्तिगत हदसम्म पुगेको मानमर्दनमा राज्यले माफी माग्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।
रायमाझीले घटनालाई नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको विषयसँग समेत जोड्दै राज्यले आफ्नो कदमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
“अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हो भने यो ठूलो मुद्दा बन्थ्यो । यस्तो निर्लज्ज हर्कतमा सरकार उत्रनु दुर्भाग्य हो । देशमा कुनै पनि नागरिक राज्यबाट सुरक्षित छैनन् भन्ने दृष्टान्त हो । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत धुलित बनाउने कार्य भएको छ,” उनले भनेका छन् ।
जबराको नियन्त्रण र रिहाइसँगै तत्कालका लागि घटनाको प्रत्यक्ष प्रहरी कारबाही टुंगिए पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिने कानुनी आधार, प्रहरीको प्रारम्भिक र पछिल्लो भनाइबीच देखिएको भिन्नता तथा भनिएको सुरक्षा चुनौतीको प्रकृतिबारे प्रश्न भने कायमै छन् । रायमाझीले यी विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र राज्यले कानुनी शासन, नागरिक अधिकार तथा न्यायिक मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
