काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले न्यायालय सुधारको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
रायमाझीले वर्तमान न्यायालय ‘भ्रष्टाचार, बिचौलियापन र दलीय प्रभावले दुर्गन्धित बनेको’ आरोप लगाउँदै नयाँ नेतृत्वले न्याय प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई न्यायालयभित्र मौलाएको ‘सेटिङ संस्कृति’ अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
‘न्यायालय बदनाम र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित भएको अवस्थामा बिचौलिया प्रवृत्तिका न्यायाधीशलाई पाखा लगाउने बालेन नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयभित्र हडताल र जुलुस गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि पीडितहरूको आँसु लागेको छ ।’ हरेक मुद्दामा सेटिङ गर्ने बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको, दलीय छायाँमा लाचार बनेको न्यायालयलाई अब आउने नयाँ नेतृत्वले सुधार र न्याय प्रशासनमा शुद्धीकरण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।
उनका अनुसार न्यायालयभित्र आन्दोलन, हडताल र जुलुसजस्ता गतिविधिले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । न्यायाधीशहरू निष्पक्ष र विवेकशील बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘व्यथितिको चाङले छोपिएको तथा जनआक्रोश र दलीय उन्मादले आक्रान्त बनेको न्यायालयलाई सुधार गर्न बालेन नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले महत्वपूर्ण कदम उठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब न्यायालयले दल र दलालीकरणको चित्कारभन्दा माथि उठेर विवेकशीलता, निष्पक्षता र न्यायधर्मका आधारमा न्यायविहीनहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।’
अनावश्यक तथा विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञानबिनै विगतका सरकारहरूले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट दायर गरेका मुद्दाहरूलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशले गहन रूपमा समीक्षा गर्नुर्पो धारण पनि उनले अघि सारेका छन् । भ्रष्टहरूले बिचौलियामार्फत उन्मुक्ति पाउने र न्याय लिलाम हुने प्रथालाई रोक्न प्रधानन्यायाधीश सक्षम हुने विश्वास उनले गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को यस निर्णयले दलीय पृष्ठपोषणमा टिकेका केही व्यक्तिहरूलाई गहिरो आघात पुगेको देखिन्छ । सबैमा चेतना होस्,’ उनले भनेका छन् ।
