सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, ऋण लिएर ऋणकै साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै जाँदा मुलुक ऋण लिएर ऋणकै साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । राजस्व संकलनले अपेक्षित गति लिन नसक्दा चालु खर्च धान्नसमेत दबाब बढिरहेको अवस्थामा सरकारले विकास तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । यससँगै सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसमेत जोड्दा ३ खर्बभन्दा बढीले बढेको हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा मात्रै बाह्य ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण २४.२३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणतर्फ भने सरकार लक्ष्यको नजिक पुगेको छ ।

३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ भने लक्ष्यको तुलनामा परिचालन निकै कमजोर देखिएको छ । २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ३७.८८ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको छ ।

बाह्य ऋण परिचालन कमजोर हुनुमा विकास आयोजना तथा पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । नेपालमा बाह्य ऋण मुख्यतः विकास आयोजना तथा पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन हुने गरेको भए पनि ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा ऋण परिचालनसमेत प्रभावित भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ११.२५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले ऋण बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा फेरि ऋणकै साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो वर्ष ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ९३.९७ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ साँवा र ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ६१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ साँवा र १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो । समग्रमा सरकारले एक वर्षमा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारको ऋण भुक्तानीको आकार विकास खर्चभन्दा निकै ठूलो देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च गरेको थियो । यसको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

यसले राज्यको वित्तीय स्रोत विकास तथा पूँजी निर्माणभन्दा पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समेत सरकारले ठूलो रकम ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेटअनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले आगामी वर्षहरूमा समेत विकास खर्चको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा दबाबमा पर्ने जोखिम देखाएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो सात वर्षमा तीव्र गतिले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्बको नजिक पुगेको हो । सो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पनि ३८.०५ प्रतिशतबाट बढेर ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बढ्दो सरकारी खर्च, वैदेशिक अनुदानमा आएको कमी तथा अपेक्षित रूपमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारण हुन् ।

ऋणको मात्रा मात्र बढ्नु तत्कालै ठूलो समस्या नहुन सक्छ, तर ऋणबाट निर्माण भएका आयोजनाले पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल दिन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । ऋण लिएर निर्माण गरिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबाट अपेक्षित आर्थिक गतिविधि र आम्दानी सिर्जना हुन नसकेमा त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व भने राज्यको नियमित स्रोतमा पर्छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधारमा भएको ऋण लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको ऋण संरचनामा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका जोखिम बढ्दै गएका छन् । बाह्य ऋणमा विदेशी विनिमय दरको जोखिम रहेको छ भने आन्तरिक ऋण बढ्दा सरकारको घरेलु वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्न सक्छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको भार थप बढ्ने भएकाले बाह्य ऋण व्यवस्थापनमा विनिमय जोखिमसमेत महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।

आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि वित्तीय स्थायित्वमा दबाब बढाएको छ । ऋणलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय विस्तार, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि सरकारले आन्तरिक ऋण कुन क्षेत्रमा कति परिचालन गरेको हो भन्ने विवरण पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

यसले ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको मूल्यांकनसमेत कमजोर बनाएको छ ।

ऋण लिएर सञ्चालन गरिने आयोजना छनोट गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफलले भविष्यमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । लागत–लाभ विश्लेषण, आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल, कार्यान्वयन क्षमता तथा दीर्घकालीन आम्दानीको आधारमा आयोजना छनोट नगरी ऋण परिचालन गरिएमा सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै जाने जोखिम हुन्छ ।

नेपालमा अहिलेको मुख्य चुनौती ऋणको मात्रा मात्र नभई ऋणको उपयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने प्रतिफल हो । राजस्व वृद्धिको गति कमजोर रहने, चालु खर्च निरन्तर बढिरहने र ऋणबाट निर्माण भएका आयोजनाले अपेक्षित आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप ऋण लिनुपर्ने चक्र अझ गहिरिन सक्छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै राजस्व क्षमता बढाउने, चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने र ऋणबाट निर्माण हुने आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक देखिएको छ ।