अर्थतन्त्र सुधार्न यसो गरौं

करिब तीन वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र नै झण्डै २० प्रतिशत खुम्चिएको अवस्थामा पुग्यो । लामो समयसम्म २/२ पटकको लकड़ाउनको अवस्थाबाट गुज्रनु परेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन आउनु स्वभाविक थियो ।

त्यसैको फलस्वरूप निजी क्षेत्रको क्षमतामा पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको ह्रास आयो । कोभिडको प्रभावबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (–२.१ प्रतिशत) नै रहन गयो । जबकी त्यो वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्दा अघिल्ला तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

कोभिडका कारण जीडीपीमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको थोक तथा खुदा व्यापार, तीन प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन, छ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग, सात प्रतिशत योगदान रहेको यातायात तथा सञ्चार एवम् १२ प्रतिशत योगदान रहेको घरजग्गा कारोबार सबै थला परे । जीडीपीमा करिब एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । पर्यटन र यातायात पूर्णरुपले ठप्प बने । लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यापार बन्द हुँदा विद्युत्को माग घट्यो ।

विश्व अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्इसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । विश्व तथा भारतमा रहेका धेरै श्रमिकहरु रोजगारी छाडेर घर फर्किनु पर्ने अवस्था आयो । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । लकडाउनमा निजी क्षेत्रलाई दैनिक दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सानी भएको देखिन्छ । लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रको पुँजी तरलतामा गम्भीर असर पयो । निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदुरहरुको पारिश्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर, पसल तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताका बाँकी भुक्तानीहरु, कर, राजश्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अस्वभाविक परिस्थितिको सामना गर्नु पयो । जमानीविना नै बजारमा प्रदान गरेको क्रेडिट सुविधा सहज तरिकाले आउने देखिएन ।

कोभिडको असरबाट विस्तारै सुधारतर्फ अघि बढेको अर्थतन्त्रलाई झण्डै १४ महिना अगाडि सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धले थप असर गयो । युद्धबाट सृजित विश्वव्यापी असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित हुन गयो । विश्वव्यापी आपूर्तिमा भएको अवरोधले खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुन गयो ।

कोभिडको प्रभावबाट व्यवसाय गर्ने लागतमा भएको वृद्धिः

१) विश्वव्यापी उत्पादनमा भएका कमीले खाद्यान्नलगायत विभिन्न सामानहरुको मूल्य वृद्धि । उपभोग्य

२) नेपाली मुद्राको अवमूल्यन ।

३) लजिष्टिक कस्टमा ५ सय प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि ।

४) उत्तर दक्षिण नाकाबाट हुने व्यापार खर्चमा वृद्धि ।

रुस – युक्रेन युद्धले विश्वव्यापि आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असरः

१) पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि ।
२) खाद्य सुरक्षाको आपूर्ति प्रभावित भएपछि भारतद्वारा धान, चिनी गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध ।

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रबाट राहत प्रदान गर्न सरकारबाट केन्द्रीय बैंकले आव २०७७/७८ मा महत्वपूर्ण सहुलियतका निर्णयहरु गरेको थियो । जीडीपीको झन्डै पाँच प्रतिशत हाराहारीमा अर्थात् २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा सुविधा दिइयो । त्यसैगरी, चालू पूँजीकर्जामा वृद्धि, कर्जा तथा सेवाको ब्याज भुक्तानीको लागि पूर्नतालिकीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण सुविधाहरु दिइयो । त्यसले गर्दा धेरैजसो उद्योग व्यवसायहरु ‘भी’ आकारमा र ‘यू’ आकारमा पुनर्उत्थानको क्रममा आउन थाले । नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत सहभागिता रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण सुविधाहरुबाट बञ्चित नै रहन गयो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान समस्याग्रस्त रहेको देखियो । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा २०७८/७९ को प्रारिम्भक बेलादेखि नै विदेशी मुद्राको चरम अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, र सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी देखियो । यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि गत वर्षको मौद्रिक नीतिले अत्यन्त संकुचित नीतिको अख्तियार गयो । मौद्रिक नीतिले सीसीडी (मुख्य पुँजी र निक्षेप तथा कर्जा) अनुपात ८५ प्रतिशत र सीडी (कर्जा निक्षेप) अनुपात ९० प्रतिशतको व्यवस्था गयो जसले बैंकको तरलता प्रभाव क्षमतामा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले सङ्कुचन ल्यायो । त्यसैगरी, सेयरबजारमा ४-१२ को अत्यन्त संकुचित नीतिले सेयरबजार

मल, बीउ, प्रविधि र बजारको चिन्ता कृषकले गर्नु नपरोस् । प्याकेजिङ र प्रशोधनमा विशेष ध्यान दिऔं । आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । प्याकेजिङ र प्रशोधन गरी हामीले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सक्छौं ।

धरासायी नै हुने अवस्था सिर्जना भयो । निजी क्षेत्रको मनोबल त्यसै बेलादेखि टुट्न गएको हो । संकुचित नीतिले आर्थिक गतिविधिमा
शिथिलता आउन सुरु भयो । पुनर्उत्थानको क्रममा रहेको अर्थतन्त्र एक्कासी ठप्प हुन पुग्यो । तरलता सङ्कुचन एवम् अत्यधिक ब्याजदर वृद्धिले व्यावसायिक गतिविधिहरु शिथिल हुन पुग्यो । अत्यधिक ब्याजदर वृद्धिले नयाँ कर्जा लिने उद्यमी व्यवसायीहरु संकुचित हुन थाले । नीतिगत अस्पष्टताले क्रिप्टो करेन्सीतर्फ लगानी प्रोत्साहित हुने सम्भावना बढेर गयो । केन्द्रिय बैंकको ७ लाखभन्दा बढी रकमको छानविन गर्ने निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा जम्मा हुने क्रममा पनि अवरोध हुन थाल्यो । यही संकटग्रस्त अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ ले चालु पुँजी नै नियन्त्रण हुन लागेको आशंकामा बैंकिङ् क्षेत्रमा झन् तरलता अभाव सिर्जना हुन थाल्यो ।

विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन गर्न असफल भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रणको नीति लागू गर्यो । पहिला १६ एचएस कोडका ३ सय ४५ वस्तुमा शत प्रतिशत प्रतिशत मार्जिन र ३ एचएस कोडमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि एक हजारभन्दा बढी वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरियो । साथै शत प्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्दा बैंकसँग ब्याज पनि माग गर्न नपाउने अवस्था बन्यो । २०७९ बैशाख १३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने व्यावसायिक सहजताका औजारहरुमा रोक नै लाग्यो ।

बैंकदरमा छोटो समयमा अत्याधिक वृद्धि

२०७९ वैशाख अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकबाट लिने कर्जाको बैंकदर पाँच प्रतिशत रही आएकोमा चार महिनाको छोटो अवधिमा नै दुई प्रतिशत र १.५ प्रतिशत थप गरेर ८.५ प्रतिशत पुर्याइयो । विश्वकै वित्तीय बजारमा चार महिनाको अवधिमा यसरी ३५० आधार विन्दु बढाइनु ब्याजदर वृद्धिको लागि उल्लेखनीय नीति नै मानिन्छ ।

घरजग्गा कारोबारमा घरजग्गा धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु काठमाडौंमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिले यो क्षेत्र शिथिल बन्यो । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पूर्ण कर्जाहरुमा ५० प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशतसम्म आधार दरमा थप प्रिमियम जोडेर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा दुई करोडसम्मका निर्यातजन्य र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बेस रेटको दुई प्रतिशत थप गर्ने र अन्य सबै कर्जाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो निर्णयअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सस्तो ब्याजदरमा जम्मा हुने गरेको बचत खाताका रकममा केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बचत खाता र मुद्दती खातामा ब्याजदरको फरक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने नीतिले एक्कासी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा अचानक वृद्धि हुन गयो । २०७९ को पौष मसान्तमा बैंकहरुको औसत आधारदर १०.९१ प्रतिशत रहेको पाइयो । त्यसमा प्रिमियम थप्दा उच्च ब्याजदर कायम हुन गयो । माथि उल्लेखित नीतिहरुले बजारमा निम्न प्रभाव परेको देखियोः

१) अति उच्च ब्याजदरले धेरै जसो उद्यमी व्यवसायीहरु कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न असक्षम देखिए ।

२) विगतमा एकल दर ब्याज दरको आधारमा गरिएका परियोजना, व्यवसाय, उद्योगहरू उच्च ब्याजदरको कारणले बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना हुने देखियो ।

३) अतिउच्च ब्याज दरले नयाँ कर्जाको माग नै नरहेको तथा नयाँ लगानी प्रायः ठप्प भएको देखियो ।

४) बजारमा पैसा नरहने अवस्था बन्यो, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आयो, बजारमा माग रहेन, उत्पादन घट्दै गयो र व्यवसायी उद्यमी पलायन हुने क्रम बढ्यो ।

५) स्वरोजगारीको सम्भावना न्यून हुने भएकोले विदेशमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

६) पुस महिनामा धेरै उद्यमी व्यवसायीले बैंकहरुलाई किस्ता र ब्याज तिर्न सकेनन् । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५५ हजार ९१० व्यक्ति तथा फर्म कालो सूचीमा परेका छन् । सोमध्ये कोभिड महामारीको प्रभातपछि ३२ हजार १२२ नयाँ व्यक्ति तथा फर्म कालो सूचीमा परेका छन् । कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण जे जस्ता भएपनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिम ल्याउन सक्ने सम्भावना बढ्न गएको छ ।

७) उच्च ब्याजदर रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण धितो बजार, घरजग्गा व्यापार, निर्माण कार्य आदिमा आर्थिक शिथिलता कायम नै रह्यो ।

८) आर्थिक शिथिलताले गर्दा फागुन मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत मात्र आन्तरिक राजस्व उठेको छ । ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड लक्ष्य रहकोमा  २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन भयो ।

९) सरकारी राजश्व कम उठिरहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनु निकै चूनौतीपूर्ण बन्यो ।

वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था

पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको माघसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कायम सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरीद धान्नेछ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १० अर्व ५० करोड छ ।

माघ मसान्तसम्म मुलुकको शोधानान्तर बचत १ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । माघ महिनामा मात्र शोधान्तर बचत ३६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । माघ मसान्तसम्म चालु खाता  ३९ अर्ब ६४ करोड घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता  ४१ अर्ब ३४ करोड घाटामा थियो । व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको र रेमिट्यान्स २७.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधानान्तर स्थिति र चालु खातामा देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय

१) न्यून ब्याजदरः वर्तमान विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास नभई समृद्धितर्फ लम्किन सकिँदैन । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन लागत न्यून हुनु पर्दछ । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा त कर्जाको ब्याजदर ८ देखि ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तसर्थ नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारको लागि एकल ब्याजदर नै अपरिहार्य छ ।

२) तरलता व्यवस्थापनः व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधि विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण

कोभिडको प्रभावबाट पाठ सिकेर विश्वका सबैजसो देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प नरहेको अनुभव गरेका छन् । आवश्यकता परेको बेला कुनै पनि राष्ट्रले पहिले आफ्नो उत्पादन आफ्नो नागरिकका लागि सुरक्षित गर्दछन् अनि मात्र निकासीबारे विचार गर्दछन् ।

भूमिका हुन्छ । आफ्नो मात्र लगानीले कसैले पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग चाहिन्छ । अहिले देशमा तरलताको ठूलो संकट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ लगानीको अवस्थामा रहेको देखिँदैन । सरकारले अधिकतम् पुँजी खर्च गरेर सरकारको ढुकुटीमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई अधिकतम् रुपमा परिचालन गरेर विदेशी दातृ निकायहरुबाट न्यून दरमा कर्जा लिएर भए पनि वित्तीय बजारमा तरलता पलब्ध गराउनु पर्दछ ।

३) वित्तीय पहुँचः वित्तीय सहायता सरल र सहजतापूर्वक उपलब्ध नहोउन्जेल निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुँदैन । अहिले केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाले एकात्मक व्यावसायिक औद्योगिक अवश्यकताअनुसार वित्तीय उपलब्धता सरल र सहज हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ कठिन वित्तीय पहुँचको अवस्थामा लगानीकर्ता उत्साहित हुँदैनन् । तसर्थ वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने खालका निर्देशिकाहरु तुरुन्त खारेज गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि विस्तारको वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ ।

४) नीतिगत संरक्षणः उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरु आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा लगानीमा हुने नाफा नोक्सान व्यहोर्न कहिले पनि हिच्किचाउँदैनन् । तर नीतिगत परिवर्तनको कारणले हुने नाफा नोक्सानले उनीहरु आर्थिक गतिविधि विस्तारको बाटोमा आकर्षित हुँदैनन् । निजी क्षेत्रले आफ्नो स्थायित्वका लागि जहिले पनि नीतिगत संरक्षणको खोजी गरिराखेको हुन्छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकको ४(१२ को खको नीतिले सेयरबजार धरासायी हुनु, एलसी मार्जिन १०० र ५० प्रतिशतको व्यवस्थाले कारोबारमा शिथिलता आएको यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।

५) सम्पत्तिको अभिलेखीकरणः करिब १ सय ५० वर्षदेखि पुस्तैनी कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुले वैधानिकरुले आर्जन गरेको सम्पत्ति र आयलाई हालसम्म राज्यबाट अभिलेखीकरण नभएकोले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित भएको छ । स्रोतको कागजात कुनै पनि बेला माग गर्न सकिने तर स्रोतको प्रमाणिक अभिलेखीकरण उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा निजी लगानी निरुत्साहित भएको देखिन्छ । त्यसैले अविलम्ब न्यून दरमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६) रेमिट्यान्सका स्रोतको प्रवर्द्धनः अहिले हाम्रो राष्ट्रको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रुपमा नै आर्जन गरेको आय बढाउने रेमिट्यान्स रकम नै हो । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले आर्जन गरेको रकमको स्वदेशमा प्रवाह बढाउन तथा सो रकमलाई थप स्थायित्व र प्रवर्द्धन गर्नका लागि २–३ प्रतिशतसम्मको प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसले अनौपचारिक प्रणालीमा हुने गरेको रकमको विचलनलाई न्यून गर्नेछ ।

७) निर्यात प्रवर्द्धनः राज्यले लामो समयदेखि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरेपनि निर्यातमा आशातीत वृद्धि हुन सकेको छैन । यसका लागि मूल्य वृद्धिमा आधारित नीतिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ३० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धिमा पाँच प्रतिशत, ७० प्रतिशतमा १० प्रतिशत र सो भन्दा बढीमा १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात प्रोत्साहित र आयात प्रतिस्थापन हुनेछ ।

८) वैदेशिक लगानीः कोरोना महामारीपछि विश्वका सबैजसो देशले वैदेशिक लगानी ल्याउन आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अत्यन्त लचिलो र प्रतिस्पर्धी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

९) निजी क्षेत्र मैत्री नीतिः राजस्व नीति, संकुचित मौद्रिक नीति, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, आर्थिक शिथिलताले अत्यन्त मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तथा पुनर्उत्थान गर्न व्यवसायीमैत्री नरहेका राजस्व नीतिहरु प्रतिस्थापन गरी आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ ।

१०) पुँजीगत खर्चमा वृद्धिः सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको अत्यन्त नकारात्मक पक्ष हो । अहिले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल र सुस्त भएको बेलामा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बढाउनु पर्दछ । पुजीगत खर्च कम भएर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्रेता अर्थात सरकारले सामान किनिदिएन । यसले गर्दा आयातकर्ताले आयात कम गरे, उत्पादनकर्ताले उत्पादन कम गरे । रोजगारी सिर्जनाको दर कम भयो । पुँजीगत खर्चको लागि स्रोत सुनिश्चिताका लागि विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग वार्ता गरी त्यसको छिटो व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । सरकारले पूर्वाधारका कार्यहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई स्तरीय कार्य, समयमा नै भुक्तानी आदिका लागि विश्वस्त पार्नु पर्दछ । त्यसका लागि सकेसम्म विकास आयोजनामा आउने अवरोधहरु प्राथमिकताका साथ हटाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उत्साहित र ऊर्जाशिल कर्मचारीहरु रहेको अन्तरमन्त्रालय समन्वय इकाईको निर्माण गरिनु पर्दछ ।

११) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विकासः नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएका वस्तुहरुका लागि समेत हामी आयातमा निर्भर छौं । जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरु, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका साथै ऊर्जाजन्य वस्तुहरुमा समेत प्रत्यक्षरुपमा हामी आयातमै निर्भर छौं ।

कोभिडको प्रभावबाट पाठ सिकेर विश्वका सबैजसो देशहरु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प नरहेको अनुभव गरेका छन् । आवश्यकता परेको बेला कुनै पनि राष्ट्रले पहिले आफ्नो उत्पादन आफ्नो नागरिकका लागि सुरक्षित गर्दछन् अनि मात्र निकासीबारे विचार गर्दछन् । कोभिडको समयमा निर्यातकर्ता मुलुकहरुले पनि आवश्यक वस्तुहरुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए । प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ बढाउन गम्भीरतापूर्वक सोच्नु र काम थाल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

(यो समाचार चेम्बर स्मारिका २०७९ बाट साभार गरिएको हो)