यस्ता छन् बालुवाटार बैठकमा रास्वपाले राखेका पाँच अवधारणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको छलफलमा राखेको धारणा सार्बजनिक गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतमले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

बैठकमा रास्वपाले राखेको धारणा :

१– चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेन–जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहार पछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णत: समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ’ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो ।

२– नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन–जी पुस्ताले गरेको ’निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म संवैधानिक रूपमा शुद्धतावादी नबनी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिना भित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ’स्थायी स्वरुप’ कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मुल्यांकन ।

३– संसदमा ’जेन–जी’ शब्दावली र आकांक्षा प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने (र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेन–जीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको –– तर हाम्रो समर्थन नि:शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने । प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने ।

४– सुशासनका लागि ’निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ’वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको: फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी; भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम; आर्थिक सुधार; विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता; र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

५– आगामी दिनमा ’शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा:

(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन –– भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानविन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा योग्यतावादी निर्णय । रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने ।

(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ’आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ’अपरिवर्तनीय सुधारहरू’ का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।

(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।

(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।

(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल, प्रवासीको घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ’पाइलट’ को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूत–एट–फ्रन्टको अविलम्ब नियुक्ति ।