सुनसरी । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीले ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न पर्ने बताएकी छन् ।
विश्व व्यापी आएको ब्यवसायीक मन्दी र बढ्दो ईन्धनको मूल्यले सबै ब्यवसायीहरु आक्रान्त बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कोहि पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ’यसकारण व्यवसायीहरु स्वार्थी हुनु भएन । कोभिडका बेला देखाएको एकता अरुबेला पनि हुनु जरुरी छ ।’
बजेटले लिएको कर नीतिले कयौं उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थाउन्मुख हुँदा पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्व मौन रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला राणाले यस्तो बताएकी हुन् ।
’यदि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने व्यवसायीले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्नु भएन, समग्र उद्योग र व्यवसायको विकास हेर्नुप¥यो,’ उनले भनिन् ।
बजेटले सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र हित गर्ने र अधिकांश उद्योगको अहित हुने गरी कर नीति अघि सारेको भन्दै बिहीबार पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिँदै विराटनगरमा प्रदर्शनी गरेका थिए । त्यसक्रममा बोल्दै स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरुले अधिकांश उद्योग बन्द हुने गरी बजेट आउँदा पनि निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सम्बद्ध छाता संगठनहरु मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सोही आन्दोलनतर्फ इंगित गर्दै राणाले निजी क्षेत्रका मुद्दामा व्यवसायिक एकता अत्यावश्यक रहेकाले सबैजना एक ठाउँमा उभिनुपर्ने समेत बताइन् ।
’एकता भयो भने मात्र हाम्रा मागहरु पनि पुरा हुन्छन्,’ राणाले भनिन्, ’मोरङबाट सुरु भएको आन्दोलनले पनि यो देखाएको छ ।
उहाँहरुको एकता र आन्दोलन देखेपछि अर्थमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाउनुभएको छ । असार १ गते बजेट पारित भएपछि माग सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको छ ।’
असार १ सम्म पर्खिएर माग पूरा नभए देशव्यापी रुपमा सबै चेम्बरहरुले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । यसैले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना त्रुटि सुधारेर उद्योगी व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन गर्ने शुक्रबार उनीहरुसँगको वार्ताका क्रममा बताएका थिए ।
पूर्वका व्यवसायीहरुको एकताकै कारण अर्थमन्त्रीले माग सम्बोधनको आश्वासन दिने अवस्था बनेको बताउँदै राणाले व्यवसायीहरुका मुद्दामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुन सक्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
धरान औद्योगिक करिडोरको प्रभावकारी संचालनका लागि सरकार उदासीन भएको सुनसरी उद्योगी व्यवसायीहरुले कार्यक्रममा बताएका थिए। यससम्बन्धमा राणाले भनिन्, ’सरकारले आयात ३० प्रतिशतले घटाउने भनेको छ, तर यसका लागि औद्योगिक करिडोरहरु चुस्त दुरुस्त गरी संचालन गर्नुपर्नेमा भारत र बंगलादेश दुवैको सीमानजिक रहेको र पूर्वको हिमाल, पहाड, तराई तीन भेगमा उत्पादित कृषि उपजको प्रशोधनमा रणनीति महत्त्वको स्थानमा भएको धरान औद्योगिक करिडोर संचालनमा कुनै प्रगति नहुनु उदेकलाग्दो छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।’
पूर्वका पहाडी जिल्ला चिया, कफी, अलैंची जस्ता नेपालको निर्यातमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका कृषि उपजहरुको उत्पादन पकेट क्षेत्र समेत भएकाले त्यसबाट निकट रहेको धरान औद्योगिक करिडोरलाई यसको प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गरेर निर्यात लाभ लिन सकिने उनले बताइन्।
FACEBOOK COMMENTS