बिल लिए अब नगद उपहार जित्ने अवसर, सरकारले दैनिक १ लाख र पाक्षिक १० लाख दिने योजना लागू

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा कर बिल (बीजक) लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ लागू गरेको छ।

शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य उपभोक्ताले दैनिक एक लाख रुपैयाँ तथा प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार जित्न सक्नेछन्।

सरकारले कर छली नियन्त्रण, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण तथा उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा कर बिल लिने उपभोक्ताले नगद पुरस्कार जित्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन्।

कार्यक्रममा सहभागी हुन नगद भुक्तानी गरी सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन पोर्टलमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल मिति, कुल रकम तथा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विवरण दर्ता भएपछि प्रणालीले स्वतः उपहार कुपन जारी गर्नेछ र सोही कुपन नम्बर लक्की ड्रमा समावेश हुनेछ।

डिजिटल माध्यमबाट क्युआर कोड, कार्ड वा वालेट प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई भने छुट्टै बिल दर्ता गर्नुपर्ने छैन। योग्य डिजिटल कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले उनीहरू सीधै उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।

यस कार्यक्रमका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले छुट्टै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोर्टलमार्फत बिल दर्ता, दर्ता इतिहास, उपहार कुपनको अवस्था तथा विजेताको सूची हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विजेता घोषित भएपछि सम्बन्धित बिलको प्रतिलिपि र आवश्यक कागजात पेस गरेर पुरस्कार दाबी गर्न सकिनेछ।

सरकारले जाली, झुटा, दोहोरिएका वा सच्याइएका बिल दर्ता गरेमा त्यस्ता प्रविष्टि अस्वीकृत गरिने, उपहार कुपन रद्द गरिने, वितरण गरिएको पुरस्कार फिर्ता असुल गरिने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यद्यपि सबै प्रकारका बिल भने कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन्। व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यान नम्बर नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिललाई कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले इसेवा, खल्तीलगायत डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग कारोबार विवरण जोड्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसपछि योग्य डिजिटल कारोबार स्वतः लक्की ड्रमा समावेश हुनेछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले उपभोक्तामा बिल लिने बानी विकास हुनुका साथै व्यवसायीलाई पनि अनिवार्य रूपमा कर बिल जारी गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।