समीक्षामार्फत तरलताको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने चेम्बरको माग

सीडी रेसियाे ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने

काठमाडौं ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पनि तरलताको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले  तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत तथा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुयाउन माग गरेको छ।

चेम्बरले विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु त्यसमा नपरुन् भन्ने आशय प्रकट गरेको छ।

चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको ठहर छ ।

व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ। बिज्ञप्तिमार्फत चेम्बरले हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै हेजिङ नीतिको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।