व्यवसायीको अनावश्यक मागमा ऊर्जामन्त्री नफस्ने, बक्यौदा महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

१५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौदा विद्युत् महसुल छूट गराउन भन्दै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग लविङ गरिरहेको बेला ऊर्जामन्त्री भुसालले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । राजनीतिक निर्णयबाट बक्यौदा महसुल छूट नदिने आशयका साथ मन्त्री भुसालले प्राधिकरणबाट आएको त्यससम्बन्धी फाइल फिर्ता गरेर जतिसक्दो चाँडो बक्यौदा महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

हिजो आइतबार प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीले किन महसुल उठाउन सकेनन्, के कारणले रोकियो भन्ने बारेमा आफूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिने समेत बताएकी छिन् । सामान्य नागरिकले दुई महिनासम्म बिजुलीको महसुल नतिर्दा लाइन काट्न जाने प्राधिकरण अर्बौ रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न हात कमाउँदै आउनु रहस्यमय भएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका विशिष्ठ सदस्य पशुपति मुराको अर्घाखाँची सिमेन्ट कम्पनीले मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि विद्युत् मसुल तिर्न बाँकी छ । यससम्बन्धी समाचार कर्पोरेट खबरले बारम्बार प्रकाशित गर्दै आएको छ । तर, महासंघको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु लगाएर अहिलेसम्म महसुल नतिरी बसेका छन् ।

मन्त्री भुसालको प्रश्न छ, ‘लामो समयसम्म महसुल किन उठ्न सकेन त्यसको जिम्मेवार को हो ? यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नुपर्ने विषय हो ?’ उनले २०७२ देखि २०७८ हालसम्म महसुल उठन नसकेका औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारीले के कस्तो काम गरे भन्ने बारेमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन र सोहीअनुसार अगाडि बढ्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिइन् ।

यो विषय कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री भुसालले जोड दिएर भनिन्, ‘कुनै पनि कर्मचारी जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन, दिइँदैन ।’ महसुल उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जिम्मेवार भएर, विधि, पद्धति र कानूनअनुसार काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

जिम्मेवार भएर, विधि, पद्धति र कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले महसुल नउठाउने तत्कालीन अधिकारीलाई फेरि सोही शाखामा पठाएर महसुल उठाउन लगाउनुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । २०७२ देखि औद्योगिक करिडोरमा रहेका सबै कर्मचारीको तथ्याङ्क केलाएर महसुल किन उठेन भनेर खोजी गर्न उनको आग्रह गरेकी छिन् ।

प्राधिकरणले असारपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन सुरु गर्ने पर्ने हो । गत फागुनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म प्रतिवद्धता माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, फेरि सञ्चालक समितिमा उद्योगीलाई थप समय दिन प्रस्ताव गएपछि मन्त्री भुसालले अब थप निर्णय नहुने भन्दै प्राधिकरणमा फाइल फर्काएकी हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्–