काठमाडौं । नेपाल समुदपार निकासी पैठारी संघ र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीबीच सोमबार संघको सचिवालयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
विभागबाट महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले भन्सार विभागका उच्च नेतृत्वलाई आयात–निर्यात व्यापार क्षेत्रका तत्कालीन चासोका विषय जानकारी गराउनु र भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया, विद्यमान चुनौती तथा अवसरका बारेमा आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्नु, व्यावहारिक अनुभव आदान–प्रदान गर्नु र खुला संवादको माध्यमबाट समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्नु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले संघले सदस्य व्यवसायीहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा संघको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको आयात निर्यात व्यापार क्षेत्रका चासोका विषयहरु राख्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले नेपाल र भारतको कर र महशुल संरचनाले वैधानिक व्यापारमा पर्ने प्रभाव, वस्तु वर्गीकरणका समस्या, अधिकतम खुद्रा मूल्यमा निश्चित प्रतिशत घटाएर मूल्यांकन गर्ने परिपाटीका कमजोरी लगायत विषय उठाउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले पूर्वादेशलाई व्यवहारिक बनाउन र ठूला सामानको हकमा क्याटलगबाटै पूर्वादेश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयात गर्ने क्रममा डयामेज, कमी र चुहावट जनाई आएकोमा भन्सार महशुल छुट दिने र भन्सार क्षेत्रमा भएको टुटफुट आदिमा टुटफुटको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।

राजस्वमा फरक नपर्ने स्थितिमा भुलबस लेबलिङ, इन्भ्वाइसमा वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा फरक परेको अवस्थामा भारी जरिवाना गर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र भन्सार ऐनमा रहेको उच्च जरिवानासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।

आयातका क्रममै टुटफुट वा ड्यामेज भई आएका वस्तु फिर्ता गर्ने अवधि कम्तीमा १८० दिन कायम गर्न र मेसिन औजारका पार्टपुर्जाको हकमा तेस्रो देशमा बनेको भए पनि भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । आयातित वस्तु जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको संघले वर्षौंपछि भन्सारको मिसम्याच खोज्ने परिपाटीले व्यवसायीलाई निकै अप्ठेरो परेकोमा भन्सार अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणामा काम गर्न व्यवसायीलाई सुझाउनुभयो । चोरी पैठारी नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणमा निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘नयाँ ऐनमा व्यापार सहजीकरणका थुप्रै प्रावधानहरु छन् । तपाईंहरु (निजी क्षेत्र)सँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौं । साथमा साथ मिलाएर जान तयार छौं,’ महानिर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो ।

विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डेले विभाग पारदर्शी प्रणालीमा गइरहेको भन्दै पनि स्वविवेकीय अधिकार क्रमश: हटाउँदै लगिएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन निजीक्षेत्रले पनि सघाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।


FACEBOOK COMMENTS