बिजुली काटिएको उद्योगको लाइन जोड्न र थप उद्योगमा नकाट्न महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान नभएसम्मका लागि कुनै पनि उद्योगको बिजुली नकाट्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

आज सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनाका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । ‘विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, महासंघले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति नेपाल ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको माग गरेको हो ।

गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको र त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको तर अहिले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेकोप्रति महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ । विद्युत् लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमीहरू विश्वस्त रहे पनि सरकार र सरकारका एजेन्सीहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि विल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।