प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बटमलाइन बन्दा फुलकोर्ट बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामालाई न्यायाधीशहरूले मुख्य बटमलाइन बनाउँदा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधि पारित गर्न बोलाउन लागिएको फुलकोर्ट बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको मागबमोजिम गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टमा नजाने केही न्यायाधीशको अडानका कारण फुलकोर्ट बठक अनिश्चित बनेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै निकास दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूको माग यथावत् रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएकोलगायतको विषय उठाएर न्यायाधीशहरूले ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन ठप्प बनाउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ७ कात्तिकमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तोक्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद बाँड्ने विषयमा फुलकोर्ट बैठकबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नुका साथै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू अहिले पनि आन्दोलनरत छन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुको एउटा कारण प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँदै आएका छन् । सो माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूकै इच्छाअनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको एउटा समितिको सिफारिसअनुसार तयार पारिएको कार्यविधिलाई ‘गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन कार्यविधि मस्यौदा २०७८’ नाम दिइएको छ । गोलासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा गोला तान्नेसम्बन्धी विधि उल्लेख गरिएको छ ।

गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिने उल्लेख छ । यस्तो गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राख्ने र वरिष्ठताका आधारमा सबै न्यायाधीशले थैलीबाट एक एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ । जुन गोटीको निगरानी सीसीटिभीले गर्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

इजलास फर्किएका पाँच न्यायाधीशले भने– नेपाल बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ मंगलबारदेखि मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास फर्किएका सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशले नेपाल बारको आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता कायम रहेको बताएका छन् । इजलास फर्किएका न्यायाधीशहरूसँग नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले बुधबार छलफल गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।