नेपालको संविधानले सबै जातिको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले सबै जातिको हक र अधिकारको सुनिश्चीत गरेको बताएका छन् ।

आज नेपाल शेर्पा सङ्घ बागमती प्रदेशको दोश्रो अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले संविधान संसोधन गर्ने भनिएता पनि बाहिर हल्ला भए जस्तो कुनै पनि विषयमा टुङगो नलागेको बताए ।

उनले भने,“संविधान संसोधन गर्ने भनेका छौँ, तर कुनै समुदायलाई हानी गर्ने किसिमले त्यो गरिदैन, गरिनुहुँदैन । संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानले जसरी सबै जातजाति र समुदायको भावनालाई समेटेको छ, त्यहि नै कायम रहन्छ । केही राजावादीले गरिरहेको हल्लामा सत्यता छैन, उनीहरूले राजा ल्याएर एउटा धर्मको राज्य बनाउने सपना नदेख्दा हुन्छ ।”

उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता ल्याएको भन्ने तर्क सही नरहेकोमा जोड दिए । समानुपातिक प्रणालीकै कारण सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा भएको उनले बताए ।

“धर्मनिरपेक्षता हटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने जस्ता कुराका विषयमा खबरदारी गर्नसक्नु पर्छ । शेर्पा सङ्घ वा जनजाती महासङ्घले आफ्ना हक अधिकार खोसिन लागेको महसुस भएमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, किनकि अहिलेको संविधानले सबैको हक र अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भने । उनले शेर्पा समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशासँगै अन्य क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लानु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल शेर्पा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पछिल्लो समय सङ्घमा सक्रिय सहभागिता बढिरहेको बताए । “हामीले वडा र गाउँबाट प्रतिनिधी पाएँका छौँ, विस्तारै राजनीतिक चेतना बढेको छ । तर, यस्तो सङ्घमा आउने पदाधिकारीले समुदायको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो हक र अधिकारको तर्क गर्न सक्नुपर्छ । रहर गरेर पद ओगट्ने मात्र काम गरेर हुँदैन, समय दिनसक्नु पर्छ, हामीले धेरै काम गर्न पर्नेछ”, अध्यक्ष शेर्पाले भने ।

उनले नेपाल सुन्दरताको धनि राष्ट्र भएकाले यहाँ केही गर्न सकिदैन भन्ने भाष्य गलत रहेकाले मेहनती भएर काम गर्न आग्रह गरे । उक्त कार्यक्रममा शेर्पा सङ्घका बागमती प्रदेश अध्यक्ष आङछिरी शेर्पाले अधिवेशनबाट बन्ने नयाँ समिति सहमतिकै आधारमा बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।