मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारलाई कांग्रेसको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको ठहर गरेको कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अपर्याप्त भनेको हो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको आशंका छ । आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ गते राज्यको तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चालिसेले सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराउन माग गरेको छ ।

अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि–नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई भए बिमा नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्ने, सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरवलोकन र सुधार गरिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।