छुट्टाछुट्टै ‘आईएसआईएन’ नम्बर जारी गर्नुपर्ने सीडीएससीको प्रस्तावमाथि इप्पानको आपत्ति

काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सीडीएससीले धितोपत्र बजारमा शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटी नम्बर–आईएसआईएन’ नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको छ ।

सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आईएसआईएन अभ्यासविपरीतको यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालनि प्रभावसँगै देशप्रति अन्र्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भने नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने इप्पानको भनाइ छ ।

‘नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीडीएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।’

अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आईएसआईएनमा हुँदा यस्को हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान भएको तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने इप्पानको भनाइ छ । त्यसो हुँदा सरकारले पाइरहेको अरबौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने इप्पानको ठहर छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्या बढीरहेको बेला छुट्टाछुट्टै क्ष्क्क्ष्ल् को प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ । यसले नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० बर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउनेछ ।

सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने तथा सो रकममध्ये आन्तरिक स्रोत (निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय संस्था) बाट १० अर्ब डलर, गैरआवासी नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी समेतको गरी ८.५ अर्ब डलर गरी कुल करिब ३० अर्ब डलर अर्थात ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ तर यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुनेछ ।

यसको कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन सक्नेछैन भने स्टार्ट अप, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रमा समेतमा लाग्न अघि बढेका लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित बनाउनेछ । यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म मात्र नकारात्मक प्रभाव पार्दैन, नेपालको अर्थतन्त्रको असर पर्ने निश्चित छ ।

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यसबाट लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेण्ट लगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ । यसैगरी ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्नेछ । यसैगरी ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले विना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने निश्चित छ ।

हाल सार्वजनिक निष्काशन गरिएका सेयरहरु तीन बर्षसम्म लकिङ पेरियड राखिएकोले सीडीएससीले नै बेच्न नपाउने (मालपोतमा जग्गा बन्धकी राखेको जग्गा जस्तै) गरी लकिङ (शेयर लगानीकर्ताले चाहेर पनि बेच्न नपाउने गरी) पेरियड राखिएको हुन्छ ।

लकिङ पेरियड खुल्नु एक महिना अघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीन पटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरुको हकमा लकिङ पेरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक बर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त रहेकोले नयाँ व्यवस्था आवश्यक देखिदैन ।

यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका शेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका शेयरलाई फरक क्ष्क्क्ष्ल् नम्बरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनु विद्यमान कानूनी विपरित भएकोले यो पूर्णत: कानुनी दृष्टिले अवैधानिक मात्र छैन, यो बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर र परिचालन गरेर देशभित्रै ऊर्जा लगायतका उद्यमशिलतामार्फत स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हासिलका लागि ठूलो बाधक बनाउने खालको छ भन्ने इप्पानको ठहर छ ।

तसर्थ, नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै शेयर सदस्यहरुलाई एउटै आईएसआईएन नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न/गराउने व्यवस्था गर्नका लागि इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।