नाइमाले बजेटबारे भन्यो– अटोमोबाइलमा करको दर यथावत राख्ने निर्णयले उत्साहित छौँ

बजेटले समेटेका र नसमेटेका ३–३ विषय

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन (नाइमा) ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई स्वागत गरेको छ ।

आज शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले बजेट वक्तव्यमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गरिएको सकारात्मक प्रावधान तथा प्रबन्धका लागि धन्यवाद दिएकी छन् ।

बजेटमार्फत अटोमोबाइलमा आकर्षित हुने गरेको करको दर तथा नीति यथावत कायम गरिनुले व्यवसायीहरूमाझ नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति भई थप उत्साह सञ्चार गरेको नाइमाले उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत सवारीसाधनमा आकर्षित हुने करका दरहरू परिवर्तन भई व्यवसायमा कायम रहेको अनिश्चितता र व्यवसायको सञ्चालनमा देखिने गरेको अस्थिरतालाई चिर्दै यस वर्ष अटोमोबाइलमा आकर्षित हुने गरेको करका दर तथा नीति यथावत कायम गरिएबाट व्यवसायीहरूमाझ नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति भई व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि थप उत्साह सञ्चार भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनाका साथै बजारमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा नाइमको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटमा समावेश भएका केही विषयले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने नाइमाले जनाएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटमा समावेश भएका विषयले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउने अनुकूलता–

१. आगामी आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि आकर्षित हुने कर तथा अन्य नीतिहरूमा खास परिवर्तन नभएको कारण यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनुका साथै बजारमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगत वर्षहरूमा बारम्बार भइरहने नीतिगत परिवर्तनहरूको मार झेलेका व्यवसायीहरूको आत्मबिश्वास बढाउन हालको प्रबन्धले मद्दत गर्नेछ ।

विशेषगरी हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी विद्युत खपत वृद्धि र प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय सवारी साधनमा हाल कायम रहेका करका दरहरू हेरफेर नगरिनुले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको आधार तयार गर्ने आधार तयार भएको छ ।

२. चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशमै त्यस्ता मेशिन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुगी स्वदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुने वातावरण तयार भएको छ ।

३. निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको विषयमध्ये सडक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्ने सवारी फिटनेश केन्द्र स्थापना गर्न बजेटले लिएको नीति निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा यसले देशभर प्रभावकारी सेवा विस्तार, दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दिगोपन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास नाइमाले लिएको छ ।

यद्यपि, प्रस्तावित प्रावधानहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थिरता प्रदान गर्ने देखिए तापनि हालको व्यवस्थालाई दीर्घकालीन नीतिको रूपमा स्वीकार गरी नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

बजेटमा नसमेटिएका पक्षहरू–

बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै सकारात्मक प्रावधान समेटिएको भए तापनि अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको विकासका लागि अपेक्षा गरिएका देहायका विषयहरू समेटिन सकेका छैनन्–

१. अहिले कायम रहेको इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन (आईसीई) सवारी साधनको अत्यधिक करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा यी साधन पुर्‍याउन सहजीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा सोतर्फ बजेट मौन रहेको छ । हाल उत्पादित आईसीई सवारी साधनहरू इन्धन किफायती र कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त रहेका र नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्थाले ती साधनहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित यातायातको साधनको ठूलो हिस्सा यिनै सवारी साधनले ओगट्दै आएको सन्दर्भमा यी साधनको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सरकारको तर्फबाट सकारात्मक पहल नभएको र बजेटले यस महत्त्वपूर्ण खण्डलाई सम्बोधन नगरेको देखिन्छ ।

२. दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय मोबिलिटीअन्तर्गत हाइब्रिड र प्लग–इन हाइब्रिड सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि कुनै नीति वा प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छैन । विश्व बजारमा यस प्रकारका साधन पर्यायवरण, कार्यकुशलता र उपयोगिताका दृष्टिले विस्तारित भएको भए तापनि नेपालमा बजेटमार्फत यस प्रकारका सवारी साधनमा सरकारको सहयोग प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।

३. एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावी उत्पादन प्रणालीका लागि कर प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति नहुनुले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले समेत प्रवर्द्धन गर्ने भनेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटले भने समेट्न सकेको देखिँदैन ।

आजको परिवेशमा सवारीसाधन व्यक्तिको विलासिताभन्दा पनि दैनिक आधारभूत आवश्यकताको विषय र आर्थिक वृद्धिको इन्धनको रूपमा रहेको तथ्यलाई मनन गरी सरकारले यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासको लागि दीर्घकालीन र दीगो नीति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । आगामी दिनमा उपर्युक्त विषयहरूतर्फ पनि नेपाल सरकार सकारात्मक भई थप नीतिगत प्रबन्ध गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

यी पनि पढ्नुहाेस्