स्मार्टको धितो लिलामीमा सरकारको हस्तक्षेप: बैंकर र लगानीकर्तामाथि मुद्दाले निजी क्षेत्रमा बढायो त्रास !

एनआईएमबी अध्यक्ष र सीईओसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा, पूर्वगभर्नरहरू भन्छन्– गल्ती भए कारबाही गर, तर निजी क्षेत्रलाई आतंकित नबनाऊ

काठमाडौं । सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आह्वान गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर बैंक तथा लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाएको कर्जा असुली र धितो लिलामीलाई लिएर फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले अघि बढाएको धितो लिलामी प्रकरण अहिले यही बहसको केन्द्रमा छ । प्रहरीले एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यसहित कम्तीमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रमा थप चिन्ता देखिएको हो ।

यो प्रकरणमा सरकारले लिएको कदमले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट लगानी भएको कर्जा ऋणीले नतिरेपछि बैंकले कानुनी प्रक्रियाबाट धितो लिलामी गर्दा बैंक नै दोषी हुने हो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

यदि बैंकले कानुन उल्लंघन गरेको हो भने छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ । तर बैंकले नियामकीय प्रक्रिया अनुसार कर्जा असुली गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई फौजदारी मुद्दाको विषय बनाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबलमा पर्ने असरबारे सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन र त्यसपछि आएको मुद्दा

गत साउन २७ गते बिहानसम्म बैंकर तथा व्यवसायीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्मार्ट टेलिकमलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको अनुसन्धानमा राज्यकै तर्फबाट केही कमजोरी देखिएको संकेत गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूका अनुसार उनले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने गरी सरकारले मुद्दा अघि नबढाउने आश्वासन समेत दिएका थिए ।

तर त्यही दिन प्रहरीले एनआईएमबीका अध्यक्ष पाँडे, सीईओ पाण्डे, एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य लगायत विरुद्ध मुद्दा अघि बढाएपछि सरकारको भनाइ र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठेको हो ।

विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो ?

स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबी बैंकबाट ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको थियो । ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले पटक–पटक कर्जा नियमित गर्न ताकेता गरेको थियो । तर ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि बैंकले धितोमा रहेका उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकको भनाइ छ ।

बैंकले २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ गते १५ दिने लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्‍यो । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा तीनवटा संस्थाले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैया ँबोलपत्र पेस गरेका थिए ।

तीन वटा मध्ये एनसेल आजियाटाले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको थियो ।

बैंकको हिसाब अनुसार बक्यौता रकम ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र एनसेलको प्रस्ताव सबैभन्दा बढी भएकाले बैंकले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेको जनाएको छ । एनसेलले तोकिएको रकम समेत बैंकमा जम्मा गरेको बताइएको छ ।तर रकम बुझाइसकेपछि पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसकेको एनसेल पक्षको गुनासो छ ।
एनसेलका प्रतिनिधि भन्छन – ‘हामी सहभागी हुनु अपराध हो ?’

एनसेलका एक अधिकारीले लिलामी प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी मात्र भएको बताएका छन् । उनले भने, “लिलामी प्रक्रियामा आइसकेपछि हामी सहभागी भएका हौँ । सहभागी हुनु हाम्रो अपराध हो र ?”

उनका अनुसार बैंकले सार्वजनिक रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि एनसेलले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेको हो । एनसेलले सबैभन्दा बढी रकमको बोलपत्र पेस गरेर तोकिएको रकम बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुनु आफूहरूका लागि अन्योलको विषय बनेको उनले बताए ।

बैंकले ऋणका रूपमा लगानी गर्ने रकम लाखौँ सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप हो । त्यसैले ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो बिक्री गरेर भए पनि निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु बैंकको दायित्व हो ।

एनआईएमबीका एक उच्च अधिकारीले भने, “राज्यले अहिले जसरी लिएको छ, त्यो नै गलत हो भन्ने लाग्छ । हामीले कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर लिलामी प्रक्रिया अपनाएका हौँ ।”

बैंकको अध्यक्ष र सीईओ नै प्रतिवादी

यही लिलामी प्रक्रियालाई लिएर अहिले एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसमेत अनुसन्धान तथा मुद्दाको घेरामा आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो विषय झनै संवेदनशील बनेको छ । किनभने बैंकका उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो संस्थाको कर्जा असुली गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पछि फौजदारी अभियोजनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने भविष्यमा बैंकिङ निर्णयमा जोखिम लिन कर्मचारी तथा सञ्चालकहरू हिच्किचाउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको जनाएको थियो ।
सरकारी पक्षको तर्क अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको पूर्वाधार, संरचना तथा नेटवर्क प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ ।

यही आधारमा स्मार्ट टेलिकमको उपकरण तथा पूर्वाधार बैंकले लिलामी गर्न पाउने वा नपाउने विषय विवादमा आएको हो । तर बैंक पक्षले भने सरकारले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको भए ऋणको दायित्व पनि राज्यले लिने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

पूर्वगभर्नरको समर्थन बैंकको तर्कमा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले स्मार्ट टेलिकमले समयमा ऋण नतिरेपछि धितो बिक्री गरेर असुली गर्नु बैंकको कमजोरी नभएको बताएका छन् । उनले भने, “बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो । निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नैपर्ने काम गरेको देखिन्छ ।”

उनले प्रक्रियागत रूपमा केही कमजोरी भएको भए त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि धरपकडमै उत्रिने सरकारी गतिविधि आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
यस्तै पूर्वगभर्नर तिलक रावलले पनि गल्ती गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । तर त्यसको नाममा निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने वातावरण बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

रावलले भने, “गल्ती गर्छ भने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यो त्यो भन्न मिल्दैन । तर आतंकित पनि कसैलाई पनि बनाउनु हुँदैन ।”

कर्पोरेट निर्णयलाई फौजदारीकरण गर्ने कि नगर्ने ?

बैंकिङ क्षेत्रका पूर्वबैंकर तथा विज्ञहरूको भनाइमा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालमा देवानी र फौजदारी दायित्वबीचको सीमाबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने हरेक कमजोरी वा प्रक्रियागत त्रुटिलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विश्वका धेरै मुलुकमा पुनरावलोकन भइरहेको उनीहरूको तर्क छ ।

उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको वित्तीय कमजोरीको प्रकृति हेरेर नियामकीय कारबाही गर्ने वा फौजदारी अनुसन्धानमा लैजाने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।

एक पूर्वबैंकरले भने, “बैंकिङ क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी हुने गर्दछ । वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने मुख्य अधिकार र जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंककै हुनुपर्छ ।”

निजी क्षेत्रलाई अपराधीको होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्नुपर्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ । बैंकले उद्योग तथा व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्छ, लगानीकर्ताले जोखिम लिएर पूँजी परिचालन गर्छन् र कम्पनीहरूले रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायिक विवाद र नियामकीय मतभेदलाई समाधान गर्ने पहिलो बाटो स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र नियामकीय संवाद हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार छ भने त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बैंकको धितो अधिकार कायम छ भने त्यसलाई पनि कानुनअनुसार संरक्षण गरिनुपर्छ ।
तर लिलामीमा सहभागी भएको कम्पनी, बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई एकैपटक आपराधिक घेरामा ल्याउने शैलीले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ ।