खाडी, कतार र मलेसियामा अनलाइनबाट वैदेशिक मागपत्र प्रमाणीकरणको तयारी

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरब, कतार, मलेसिया तथा खाडीका अन्य देशमा अनलाइनबाट वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने तयारी सुरू गरेको छ ।

हाल अन्य प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दूतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएपछि अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।

अनलाइन सेवा वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मा जोडिने भएका कारण यसको प्रत्यक्ष निगरानी विभागले गर्नेछ । अनलाइन माग प्रमाणीकरणका लागि रोजगादाता र मेनपावर एजेन्सीले आवश्यक आगजात अनलाइन अपलोड गर्नु पर्छ । कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताएका छन् ।

अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने सरकारको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाबाट दूतावासमा हुने भीडभाड कम भई कार्यचाप कम हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीहरू सम्बन्धी दूतावासमा डिजीटल रेकर्ड रहने र त्यसले दूतावासबाट कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गराई लगेका कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई समस्या परेमा मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने तथा सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदा रोजगारदाता कम्पनीहरूले दूतावासमा आइरहनु पर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । खाडीका कतिपय ठूला रोजगारदाता नेपाललाई कामदारको माग दिन तयार भए पनि प्रमाणीकरणका लागि दूतावास आउन चाहदैनन् ।

खाडीका रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई झन्झटिलो प्रक्रिया मानेर नेपालका लागि छुट्याएको श्रमिक कोटा अन्य देशलाई दिने समेत गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । यो भन्दा अघि यूएई दूतावासबाट अनलाइनमार्पmत सेवा सुरू भइसकेको छ ।

यसैबीच युरोपमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा कोटा रोकिएको अवस्था विद्यमान छ । सरकारले अनलाइन सेवा सुरू गरेको कारण युरोप क्षेत्रबाट व्यवसायीले ल्याएका माग प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । युरोपका मलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।