विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता: यस्ता छन् सरकारका बर्षौ पुराना र नयाँ योजना

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याइने बताए।

उनले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण प्रवाह र पर्यटक आगमन सकारात्मक हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको बताए । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, परिणामुखी पूँजीगत खर्च गरी साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनाका साथै अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन बजेट केन्द्रित हुने बताए ।

आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न नसकेको तथा सार्वजनिक खर्च बढ्नाका साथै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएकाले सरकारको वित्तीय सन्तुलनमा चाप देखिएको उनले बताए । “व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाजस्ता अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू देखापरेका छन् । आगामी बजेट, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने ।

उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन, आयात कम र उत्पादन वृद्धि गर्दै डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिई, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारिता बनाई स्रोतको सुनिश्चितता गरिनाका साथै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी विकासमा जनतालाई सहभागी गराई मूल प्रवाहका सबै जनाताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि लक्षित हुने बजेटले प्राकृतिक र पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ पनि जोड दिने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण गरिनाका साथै तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी बनाउन बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ ।

बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै उनले अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक लगानीको वातावरण सिर्जना गरिने विश्वास व्यक्त गरे । तीन तहका सरकारको कामकारबाहीलाई स्वस्थ्य, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनाका साथै सुशासन कायम गरी दण्डसजायको व्यवस्था गरिनेछ ।

आगामी बजेटमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि उत्पादन, कृषिको यान्त्रिकीकरण, मल, बीउबिजन, कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरिने उनले जानकारी दिए । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक बालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

हवाई यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहरी विकासलाई व्यवस्थिगत ढङ्गले अघि बढाइनेछ । जलविद्युत् विकासमा जोड, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन, मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकीरण गर्दै हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाइने छ । पर्यटनलाई आयआर्जन र रोजगारीसँग जोडेर प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । कोरोना महामारीपछिको पर्यटनलाई थप गति दिन प्रोत्साहन कार्यक्रम, पर्यटकलाई आकर्षण, महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाको प्रवर्द्धन तथा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्ने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।