गृहमन्त्री लामिछानेका सबै कागजात सात दिनभित्र अदालतमा झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी सबै कागजात ७ दिन भित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि कागजात भने माग गरेको छ ।

कायम मुकायमप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाशमान राउतको संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश गरेको छ।

इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि आउँदा दिनमा पेशी तोक्दा अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ। अग्राधिकार दिने भनेको सुनुवाइको पेशी तोक्दा प्राथमिकता दिनु हो।

लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मंसिर १३ मा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पनि सात दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा सामेल गर्न संवैधानिक इजलासले भनेको छ।