बिहीबार, असार १८, २०८३
कर्पोरट खबर
9:59 am, बिहीबार, असार १८, २०८३
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब दिने सरकारको घोषणा दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा लागू हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुरु गरेको यो व्यवस्था हालसम्म मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित देखिएको छ।
गत वैशाखमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि वैशाख १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिन सुरु गरेको थियो। सरकारले यसलाई सुरुमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेर पछि सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार गर्ने जनाएको थियो।
सरकारको भनाइ थियो, १५ दिनमा तलब पाएपछि कर्मचारीलाई खर्च गर्न सजिलो हुन्छ, बजारमा किनबेच बढ्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ। तर घोषणा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले पुरानै प्रणालीअनुसार महिनामा एकपटक मात्रै तलब दिइरहेका छन्।
सरकारी कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई १५–१५ दिनमा तलब दिन सकिने व्यवस्था भएको जानकारी गराएको थियो। तर धेरै कार्यालयले यो व्यवस्था लागू गरेका छैनन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेका अनुसार यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएकाले धेरै कार्यालय सहभागी नभएका हुन्। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले भने १५–१५ दिनमा तलब दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन आफूहरूलाई प्राप्त नभएको बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित रूपमा १५–१५ दिनमा तलब दिइरहेको छ। तर कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार हालसम्म देशभरका करिब चार हजार पाँच सय सरकारी कार्यालयमध्ये जम्मा ५० वटा कार्यालयले मात्रै अर्धमासिक रूपमा तलब दिएको विवरण पठाएका छन्। तीमध्ये पनि केही कार्यालयले वैशाखमा मात्रै यो व्यवस्था अपनाए भने त्यसपछि फेरि पुरानै प्रणालीमा फर्किएका छन्।
असार महिनामा भने हरेक वर्षझैँ कर्मचारीले केही चाँडै तलब पाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हिसाब मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने भएकाले असार १५ देखि २० गतेभित्र तलब भुक्तानी गरिने भएको हो। तर यो नियमित १५–१५ दिनको तलब प्रणाली भने होइन।
सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतका कार्यालयले अझै पनि महिनामा एकपटक मात्रै तलब दिइरहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने आगामी साउनदेखि १५–१५ दिनमा तलब दिने तयारी गरेको जनाएको छ।
सुरक्षा निकायमा पनि पुरानै व्यवस्था कायम छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले अझै महिनामा एकपटक मात्रै तलब पाइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले भने साउन महिनादेखि १५–१५ दिनमा तलब दिन आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।
सरकारका सबैभन्दा धेरै कर्मचारी शिक्षक हुन्। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर दुई लाख ७९ हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन्। तर उनीहरूले अहिले पनि तीन–तीन महिनामा एकपटक तलब पाउने गरेका छन्। यस्तै, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा करारमा काम गर्ने धेरै कर्मचारीले दुई–दुई महिनापछि मात्रै तलब पाउने अवस्था अझै कायम छ।
सरकारले कर्मचारीको आर्थिक अवस्था सहज बनाउने र बजारमा खर्च बढाउने उद्देश्यले १५–१५ दिनमा तलब दिने योजना अघि सारे पनि हालसम्म यसको लाभ धेरै कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था सबै सरकारी कार्यालयमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कर्मचारीको चासो बढेको छ।
