माघ मसान्तभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी

“सरकारको १५औँ योजनामा समावेश गरिएअनुसार नै हामीले सबै वडामा जमिनको वर्गीकरण गर्नेछौँ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “प्राविधिकसँगको समन्वयमा भूमि वर्गीकरणको काम माघ मसान्तसम्म सक्न वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई सूचना जारी गरिएको छ ।” जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न आफैँले खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति अगाडि सारेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए ।

“आफ्नो जमिन बाँझो राख्ने तर अर्कालाई भाडामा दिन दुःख मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “तपाईको आफ्नो जग्गा कुन खेतीका लागि उपयुक्त छ त्यो यकिन गरी सोहीअनुसारको खेती थाल्नुहोस्, जग्गाको अवस्था हेरी जुन सम्भव छ त्यही गर्नुहोस् तर जमिन बाँझो राख्दै नराख्नुहोस् ।” जमिन बाँझै हुने अवस्था आएमा नगरपालिकाले बाँझो जमिनको कर बढाउने नीति लिने नगरप्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो ।

“वैदेशिक रोजगारीका लागि यहाँका युवायुवती बाहिर जाने गरेका छन्”, नगरप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्दै कृषिकै माध्यमबाट भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र भूमि बैंक स्थापनाको विकल्प गर्नुको छैन ।” नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको मालपोत कार्यालय वालिङका प्रमुख हरिबहादुर भुजेलले बताए ।

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत जनतासँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन भएको मालपोत अधिकृत भुजेलले बताए । भूमि बैंक स्थापनले सामूहिक वा व्यक्तिगतरुपमा व्यवसाय गर्न खोज्नेका लागि जमिनको अभाव नहुने गल्याङ नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता गणेश बस्यालले बताए । ठाउँअनुसार जमिनको वर्गीकरण हुन आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्यालको भनाइ थियो ।रासस