नेपाल-भारत रेलसेवा सम्झौता : पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा

काठमाडौं । नेपाल-भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता÷हल्दिया पोर्टसम्म सीधै वस्तु तथा सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । यसले नेपालको व्यापार लागत कम पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्रवार भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) दुवै देशका अधिकारीहरूबीच आदानप्रदान भएसँगै नेपालले यस्तो सुविधा पाउने भएको हो । पारवहन कार्गो ढुवानीमा कन्टेनर कर्पोरेशन अफ इन्डियाको एकाधिकार तोडिएसँगै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कार्गो ढुवानीको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्रवार भएको एलओईमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर (ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेशन) का सुशान्तकुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता भएसँगै नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता–हल्दियासम्म रेलसेवा दिन सक्नेछ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेलसेवा उपलब्ध छ । अब यसका साथै विराटनगर, भैरहवा, इनरवा (जनकपुर)मा रेल सम्बद्ध पुर्वाधार तयार भएपछि रेलसेवा उपलब्ध हुुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल भारत सिमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेलसेवा विस्तार हुँदै जाने पनि सहमति भएको छ । अहिले नेपालसँग आफ्नै कार्गो रेल तथा वागन छैन । यसले गर्दा पनि केही समयसम्म भारतका निजी रेलसेवा प्रदायक कम्पनी तथा ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहन ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्छन् ।

निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ९एफएनसीसीआई०ले रेलसेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत गर्दै यसले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेको छ । महासंघले संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि दुवै देशका सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गरेको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालको पारवहन ढुवानी घटाउने र व्यापार सहजमा यो सम्झौता सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे ।

‘दुई देशबीच भएको यो सम्झौता निकै सकारात्मक छ,’ ओझाले भने, ‘हामीले पहिलादेखि नै रेलसेवा सम्झौतामा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गरेका थियौं ।’ धेरै चरणका वार्ता छलफलपछि अहिले सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अबको ठूलो मुद्दा रहेको उनले बताए । उनले सम्झौताले मात्रै काम हुँदैन भन्ने विषय २०१६ मा चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौताले पनि स्पष्ट देखाएको टिप्पणी गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।