प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा किशोर श्रेष्ठलाईनै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो ।

त्यसलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सरकारले नियमावलीमा गरेको संशोधन नै काउन्सिलको ऐन विपरित रहेको र यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ ९क० लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै अब भण्डारीले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम कारवाही गर्न पाउँदिनन् । यद्यपि प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा रहेर काम गर्न भने उनलाई रोकिएको छैन ।

यसअघि पनि सरकारले काउन्सिलको ऐनविपरीत नवलकिशोर यादवलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर नियुक्ति दिएको थियो । तर काउन्सिल वोर्ड आफैले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार काउन्सिल वोर्डलाई दिएको छ । वोर्डले कार्याविधि बनाएर सदस्यमध्येबाट वरिष्ठ वा सर्वसम्मतिका आधारमा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४ वर्षे पदावधि सकेर हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ असोज १२ गते घर फर्कँदै छन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही सञ्चारमाध्यमले तथ्यहिन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भन्दै काउन्सिलले कारवाही गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हालका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रुष्ट थिए । त्यसैकारण आगामी ४० दिन पनि काम गर्न नदिई उनलाई हटाउने रणनीतिमा सरकार लागेको थियो ।