जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरेलाई प्रश्न: विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने नारासहित नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी-२०८३’ आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रदर्शनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ हिरक जयन्तीका अवसरमा चेम्बरको सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको हो ।

यसै प्रदर्शनीको तयारी, सुरक्षित आवास, बाढी तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, घरजग्गा बजार, कित्ताकाट, कर नीति, विदेशी लगानी तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान लगायतका विषयमा कर्पोरेट खबरका विशेष संवाददाता अमृत ढकालले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरेको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ प्रदर्शनीको तयारी कहाँ पुगेको छ ?

प्रदर्शनीको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अब भोलि–पर्सिसम्ममा स्टलहरूको डेकोरेसन लगायत अधिकांश काम पूरा हुन्छ । अहिले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसपटकको प्रदर्शनीमा कति कम्पनी सहभागी हुँदैछन् ?

लगभग ६० वटा कम्पनी सहभागी हुँदैछन् ।

स्टलहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

जसले जुन स्टल लिएका छन्, उहाँहरूले आफ्नो स्टल आफैं व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । स्टललाई आकर्षक, सभ्य र भव्य बनाउने काम सम्बन्धित कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापन भने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ काठमाडौं र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समन्वयमा हुनेछ ।

यसअघि आठवटा प्रदर्शनी भइसकेका छन् । अघिल्ला प्रदर्शनीभन्दा यसपटकको प्रदर्शनीमा के फरक छ ?

यसपटकको प्रदर्शनीलाई हामीले व्यवसायमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा मूलक प्रदर्शनीका रूपमा पनि विकास गरेका छौँ । गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीबाट हामीले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौँ । हाम्रो बसोबास सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ । त्यसैले यसपटक सुरक्षित आवासका विषयमा विज्ञहरूसँग प्रशिक्षण तथा छलफलका कार्यक्रम राखेका छौँ । वास्तुशास्त्र देखि सुरक्षित बसोबास सम्मका विषयमा पनि कार्यक्रम हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पहिले काठमाडौं उपत्यकाका व्यवसायीहरू मात्र मिलेर प्रदर्शनी आयोजना गर्ने अवस्था थियो । अहिले देशभरिका घरजग्गा व्यवसायीहरू एकजुट भएर यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन् । बाढी तथा विपद्का कारण व्यवसायमा केही निरुत्साह भए पनि यसपटक प्रदर्शनीलाई अझ बढी शिक्षामूलक बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।

रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा बाढीबाट हजारौँ घर प्रभावित भएका छन् । बाढीपीडितका लागि प्रदर्शनीमा विशेष छुट वा सुविधा ल्याइएको छ ?

बाढीबाट भएको क्षतिको विश्लेषण गरेर विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकलाई हाम्रो तर्फबाट विशेष छुट दिने निर्णय गरेका छौँ । हामीले करिब २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ । सरकारले आवश्यक ठानेमा हामी रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा गएर पनि सहुलियत दरमा घर निर्माण गर्न तयार छौँ । सबै विस्थापित नागरिक काठमाडौं आउनुपर्छ भन्ने छैन । उहाँहरू आफ्नै क्षेत्रमा पुन: बस्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी व्यवसायीहरू सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

प्रदर्शनीमा कति दर्शक आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हामीले करिब ६० हजारदेखि ७५ हजारसम्म नेपाली नागरिकले प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ । निम्न आय भएका नागरिकदेखि उच्च आय भएका नागरिक सम्मलाई लक्षित गरेर विभिन्न विकल्प ल्याएका छौँ । अपार्टमेन्टदेखि हाउजिङसम्मका परियोजना प्रदर्शनीमा छन् । मानिसको आवश्यकता र रुचि फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सुरक्षित आवासमा लगानी गर्नुअघि एकपटक प्रदर्शनीमा आएर विभिन्न विकल्पबारे जानकारी लिन म आम नागरिकलाई आग्रह गर्छ ।

यसपटक कस्ता प्रविधि तथा आवासका विकल्पहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ?

हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, प्लानिङ तथा लो–कस्ट हाउजिङका विकल्प छन् । अहिले घर बनाउन इँटा, ढुंगा र सिमेन्ट मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कोरियन प्रविधिलगायत हल्का, सुरक्षित र तुलनात्मक रूपमा सस्तो प्रविधिबाट घर निर्माण गर्ने विकल्पहरू पनि छन् । भूकम्प प्रतिरोधी र हल्का संरचनाका प्रविधिहरू पनि प्रदर्शन गरिनेछन् । इँटा–ढुंगाभन्दा हल्का भए पनि बलिया र सुरक्षित सामग्रीबाट घर निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘इँटा, ढुंगा र ढलानबाट बनेकै घर हुनुपर्छ’ भन्ने सोच छ । अपार्टमेन्टमा बस्नुभन्दा आफ्नै सानो जग्गा र घर हुनुपर्छ भन्ने चाहना पनि छ । तर जनसंख्या बढ्दै जाँदा जग्गा बढ्दैन । हामीलाई कृषि भूमि पनि चाहिन्छ । त्यसैले व्यवस्थित सामूहिक आवास, अपार्टमेन्ट तथा सुरक्षित उच्च भवनतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्छ ।

अपार्टमेन्टमा बस्ने नागरिकले आवश्यक पर्दा ऋण लिन वा सम्पत्ति बिक्री गर्न समस्या हुन्छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सरकारले दीर्घकालीन योजनाका आधारमा व्यवस्थित गर्न सक्छ । विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशका धेरै शहरमा उच्च भवन तथा सामूहिक आवासमार्फत व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबासको विकास भएको छ । नेपालले पनि आवश्यकता अनुसार त्यस्ता मोडलबाट सिक्नुपर्छ । तर यस्तो विषय व्यवसायीले मात्र अघि सारेर हुँदैन । सरकारले नीति बनाएर विज्ञ र व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउनुपर्छ ।

अहिले नेपालको घरजग्गा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

रियल इस्टेट क्षेत्रलाई म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ‘मास्टर इन्डस्ट्री’ मान्छु । मानिसले कमाउन थालेपछि उसको पहिलो आवश्यकता सुरक्षित घर हुन्छ । घर बनेपछि त्यससँग सम्बन्धित अन्य आवश्यकता र उद्योगहरू पनि चलायमान हुन्छन् । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रका लागि स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ । अहिले बाढी र पहिरो मात्र होइन, जोखिमयुक्त स्थानमा बनेका संरचनाका कारण पनि भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ सुरक्षित बसोबासको नीति अघि बढाउनुपर्छ । हामी व्यवसायीहरू पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता छ । यस्तो अवस्थामा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई सरकारले कसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ?

सेयर बजार पनि महत्वपूर्ण छ । तर रियल इस्टेट चलायमान हुँदा त्यससँग जोडिएका धेरै उद्योग तथा व्यवसाय पनि चलायमान हुन्छन् । घर निर्माण हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटा, फलाम, काठ, सिमेन्टदेखि इन्जिनियर, प्राविधिक र श्रमिकसम्मले रोजगारी पाउँछन् । एउटा घर निर्माण हुँदा त्यसमा टेलिभिजन, एसी, फर्निचर लगायत धेरै वस्तु तथा सेवाको माग सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित आवास र व्यवस्थित बसोबासलाई प्राथमिकता दिँदै रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

कित्ताकाटसम्बन्धी नीति पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने गरेको छ । यसलाई कसरी सुधार गर्नुपर्छ ?

कित्ताकाट पटक–पटक बन्द र खुला गर्ने नीति उचित होइन । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । कित्ताकाटको विषय वर्गीकरणसँग जोडिएको छ । कृषि, आवास, उद्योगलगायत क्षेत्रको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यदि वर्गीकरणका लागि एक वर्ष पर्याप्त हुँदैन भने दुई वर्ष समय दिन सकिन्छ । तर त्यसपछि पटक–पटक कित्ताकाट बन्द गर्ने र खोल्ने प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर व्यवसायीलाई भन्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ । नेपालमा धेरै परिवारले आकस्मिक आर्थिक समस्या पर्दा आफ्नो जग्गा बेचेर उपचार गर्ने, छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने वा विवाह खर्च जुटाउने गरेका छन् । कित्ताकाट बन्द हुँदा उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति तत्काल बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कानुनी समस्या छन् भने सुधार गरेर कित्ताकाट बन्द गर्ने–खोल्ने पुरानो प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्छ ।

एनआरएन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न दिने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

नेपालमा विदेशीहरू अहिले पनि बसिरहेका छन् । उनीहरू होटल वा निजी घरमा बस्न सक्छन् । तर अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था भयो भने उनीहरूको बसोबास र सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिन्छ । अहिले सरकारले विदेशीलाई दीर्घकालीन लिजमा सम्पत्ति लिन सक्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । तर त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन । निश्चित मापदण्ड र कानुनी सुरक्षासहित विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसबाट विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिन्छ र नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोग पुग्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत नेपालमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन पाउन सक्छन् ।
नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने कर धेरै भयो भन्ने गुनासो छ । यसलाई कसरी सुधार गर्नुपर्छ ?

हामीले सरकारसँग राजस्वको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउने नीति लिन आग्रह गरेका छौँ । अहिले बजार मूल्य र सरकारी मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । उदाहरणका लागि, वास्तविक बजार मूल्य करोडौँ रुपैयाँ पर्ने जग्गाको थैलीमा निकै कम मूल्य राख्ने प्रवृत्ति छ । यसले पारदर्शिता र राजस्व दुवैमा समस्या ल्याउँछ । वास्तविक कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाएर करको दर केही घटाउने र दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई पनि बढी राजस्व आउन सक्छ र कारोबार पनि पारदर्शी हुन्छ ।

अहिले थैलीमा कम मूल्य देखाएर कारोबार गर्दा भविष्यमा त्यो रकमको स्रोत प्रमाणित गर्न पनि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता त्रुटिपूर्ण कानुन र नियमलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तिममा, प्रदर्शनीका विषयमा आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो प्रदर्शनी अहिलेको कठिन परिस्थितिमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मात्र आयोजना गरिएको होइन । यो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो र यसपटक हामीले यसलाई अझ शिक्षामूलक बनाएका छौँ ।
प्रदर्शनीमा सस्तो मूल्यमा घर कसरी बनाउन सकिन्छ, सुरक्षित घर कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र जोखिमयुक्त स्थानबाट कसरी सुरक्षित बसोबासमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी तथा प्रविधि प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसैले आम नेपाली नागरिकलाई एकपटक प्रदर्शनीमा आएर अवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु । असोज १ देखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी नि:शुल्क अवलोकन गर्न सकिनेछ ।