![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/corporatekhabar-800x200-1.jpg?fit=800%2C200&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/IME-Life-1200x100-1.gif?fit=1200%2C100&ssl=1)
काठमाडौं – सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको सो विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि वातावरण विनाश हुने भन्दै हल्ला चलाइएपछि सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति हुने गरी मात्रै आयोजना शुरु गर्ने जनाएको हो ।
सो विमानस्थलको कूल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर भएपनि विमानस्थलका लागि २ हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिनेछ ।विमानस्थलको पेरीफेरीमा अत्याधुनिक शहरसहितका संरचना निर्माण गर्न उक्त परिमाणको जमिन आवश्यक पर्दछ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै निजगढलाई ‘हब’ बनाउन खोजेको छ । छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएको, निर्माण ढाँचाका विषयमा समेत करिब करिब सहमति हुने अवस्थामा पुगेपछि वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक चलखेल सुरु भएको छ ।
विसं २०५१ मा त्यस्तै हल्ला चलाएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिइए जस्तै यतिखेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा पनि वातावरण विनाश हुने र त्यसले ठूलो भयावह सिर्जना गर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । ७ लाख बढी रुख काटिने र त्यसले वातावरणीय रुपमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने तर्क शतप्रतिशत गलत रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “विमानस्थलका लागि तत्काल २ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ । १ लाख ९५ हजार रुख मात्रै काटिन्छ । कमभन्दा कम वातावरणको क्षति गरेर विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना छ ।
वातावरण विनाश हुन्छ भनेर गरिएको हल्लामा कुनै तुक छैन ।” मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउन चाहिने ५ हजार ५५६ हेक्टर जग्गा खाली गर्न रुख काट्नु पर्ने अनुमानसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रुख कटान आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘एयरपोर्ट सीटी’ सहितको पूर्वाधार बनाउनको लागि ८० वर्गकिलोमिटर अर्थात् ८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । तत्काल विमानस्थलको पेरीफेरीमा शहर बनाउने योजना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले सो आयोजनाको लागि चार किल्ला तोकेर ८ हजार हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ । राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको र जग्गामा विमानस्थलको क्षेत्राधिकार स्थापित भइसकेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थलगत रुपमा नै अध्ययन गरिसकेको छ । नीति नियम भित्रै रहेर काम गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले विमानस्थल नै बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि गरिएका प्रचारले गलत सन्देश प्रवाह गरेको बताए । रासस
FACEBOOK COMMENTS