प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश राणाको चेतावनी

काठमाडौं, जेठ २३ – सवैधानिक इजलास पुनगर्ठन गरिएकोमा महान्यायाधीवक्ता रमेश  बडालले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।संसद विघटनसहितका रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित वरिष्ठताका आधारमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए।

तर महान्यायाधीवक्ता बडालले यसमा आपत्ति जनाएका हुन्।सुनुवाईका क्रममा उनले भने, ‘ इजलास पुनर्गठनका विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हामी अस्तीकै विषयबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ।’

उनले रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरुले नै संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गर्न नमिल्ने बताए।‘रिट निवेदक १४६ जना मध्यकै सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईमार्फत नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्न मिल्छ’,उनकाे प्रश्न थियाे।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस विषयमा पटक पटक प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिएका छन्।‘इजलास गठन भैसकेकाे छ। अब नयाँ ढंगले आएका छौँ, पटक–पटक प्रश्न नउठाउनुस्’, राणाले चेतावनी दिँदै भने।उनले इजलासप्रति विश्वास र मर्यादा कायम राख्ने कुरामा ख्याल राख्न पनि चेतावनी दिए।

सरकार पक्षका केही वकिलहरुले संसदीय सुनुवाईमार्फत नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए।निवेदकमध्ये अधिवक्ता ज्ञानमणि न्यौपानेले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन्। तर अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, दिपक मिश्र लगायतको निवेदन दर्ता भएको छ।

त्यसपछि प्रधानन्याधीश राणाले मानहानीकाे मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन्।‘अहिले जुन निवेदन राख्नुभयो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन। यो निवेदन फिर्ता लिनुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’, राणाले भने।उनले अघि भने, ‘तपाईँहरु अवहेलना भोग्न तयार हो कि निवेदन फिर्ता लिएर जान तयार हो।’