‘बिमा क्षेत्र सुधारको लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक’

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज : द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बिमा पहुँचका संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै पहुँच, बहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त अध्ययनले नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई)मा बिमाको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । अध्ययनले एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसाय अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बिमालाई वित्तीय उत्पादनभन्दा पनि व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ)को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा एमएसएमई क्षेत्रमा बिमा पहुँच विस्तार र वित्तीय उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय नीतिगत संवादसमेत आयोजना गरिएको थियो ।

अध्ययनले एमएसएमईहरू रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए पनि विभिन्न जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको देखाएको छ । त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बिमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बिमा उद्योग, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिले नियामकीय सुधार, नवीन बिमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनसँग बिमालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यस अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमईको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले बिमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले बिमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशी बिमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बिमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताए । आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।