सरकारको ध्यान श्वेतपत्रमा

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रस्तुत गर्न सरकारले श्वेतपत्र ल्याउने भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएसँगै हालै गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ बताउने गरी श्वेतपत्र ल्याउन ध्यान केन्द्रित गरेको हो । शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारिक रूपमै यसबारेमा जानकारी दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा हालै पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थाको विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार श्वेतपत्रपछि सरकारले समग्र योजना तय गर्नेछ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएका कमीकमजोरीको बारेमा श्वेतपत्रमार्फत सरकारले समीक्षा गर्ने र वर्तमान सरकारको नीतिसमेत समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

‘आफ्नो भिजन र समग्र योजनाका बारेमा कार्यक्रम राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको विवरण र भविष्यमा के छ रु कतातिर जाँदै छ मुलुकको अर्थतन्त्र रु त्यसको संकेत दिन श्वेतपत्र तयार गरी तपाईंसमक्ष पेश गर्नेछौं,’ मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार अहिलेको परस्थितिलाई सहज बनाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनेछ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि श्वेतपत्र ल्याएका थिए । उनले अर्थतन्त्रको निराशाजनक दृश्य चित्रण गरेका थिए । श्वेतपत्रमा पूर्ववर्ती सरकारहरूको नकारात्मक टिप्पणी गरेका उनी आफूले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको भन्दै आलोचित हुनुपरेको थियो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने बताएसँगै यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ । कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्न मात्रै श्वेतपत्रको प्रस्ताव राख्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई श्वेतपत्रको चक्करमा नलाग्न पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुझाव दिएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने पढियो । अहिलेको बेलामा श्वेतपत्र जारी गर्ने राजनीतिक चक्करमा पर्नुभन्दा अघिल्लो सरकारको बजेटको राम्रो कुरा लागू गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा भए संसद्मा जानु राम्रो,’ उनको सुझाव छ । श्वेतपत्र कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्ने प्रयासका रूपमा सीमित भएको लोहनीको बुझाइ छ । उनले राजनीतिक फुर्ती गर्ने विषयमा सीमित भएकाले जनतालाई फुर्तीभन्दा इमानदारीपूर्वक गरिने काम चाहिएको बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।