१४ बुँदामा जानौं अमेरिका र इरानबीचको सम्झौता

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियानले हस्ताक्षर गरेसँगै यो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

एक अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारहरूसँगको टेलिफोन संवादमा १४ बुँदे यो सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअनुसार हर्मुज जलडमरूमध्यलाई ६० दिनका लागि नि:शुल्क आवतजावतका लागि खुला गरिनेछ । इरानले परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बदलामा करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक पुनर्निर्माण योजना अघि बढाइनेछ ।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्–

१. सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य

अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीबीच चलिरहेका सबै प्रकारका सैन्य कारबाही तत्काल रोक्ने सहमति गरिएको छ । यसमा स्थल, हवाई र समुद्री सबै मोर्चा समेटिन्छ । विशेषगरी लेबनान, सिरिया र वरपरका संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको तनाव पनि यसै अन्तर्गत रोक्ने भनिएको छ । यस कदमलाई दुवै पक्षबीचको प्रत्यक्ष भिडन्त अन्त्य गर्ने ठूलो आधारका रूपमा हेरिएको छ । इजरायलले भने लेबनानमा इरान समर्थित समूहप्रति आफ्नो सुरक्षा चासो कायम रहने बताउँदै यो सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ ।

२. एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने

सम्झौताअनुसार दुवै देशले एकअर्काको राजनीतिक प्रणाली, सरकार गठन प्रक्रिया, सीमा सुरक्षा र आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट सहमति गरेका छन् । विगतमा देखिएको आरोप–प्रत्यारोप र परोक्ष समर्थन रोक्ने उद्देश्य यसमा रहेको छ । यसले विशेषगरी विरोध आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएका गतिविधिमा बाह्य समर्थन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी पक्षले विगतमा दिएको राजनीतिक समर्थन अब सीमित हुने संकेत पनि यस बुँदाले दिएको छ ।

३. ६० दिनभित्र अन्तिम समझदारी

यो प्रारम्भिक समझदारीलाई आधार मानेर अधिकतम ६० दिनभित्र विस्तृत र अन्तिम सम्झौता तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा यो समयसीमा लम्ब्याउन पनि सकिने व्यवस्था छ । यस अवधिमा प्राविधिक, सुरक्षा र राजनीतिक सबै विषयमा लगातार वार्ता हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यो समय निकै छोटो रहेको भन्दै चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

४. समुद्री नाकाबन्दी हटाइने

अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नियन्त्रण र अवरोध क्रमश: हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । यो प्रक्रिया ३० दिनभित्र पूरा गर्ने योजना छ । यसले इरानलाई आफ्नो समुद्री व्यापार पुन: सुरु गर्न मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी तेल, ग्यास र औद्योगिक सामग्रीको निर्यातमा ठूलो सहजता आउनेछ । यसले इरानको आर्थिक गतिविधिमा तत्काल प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

५. हर्मुज जलडमरूमध्य खुला

विश्व तेल व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य ६० दिनसम्म पूर्ण रूपमा सुरक्षित र शुल्करहित रूपमा सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त कर वा अवरोध नहुने स्पष्ट गरिएको छ । तर ६० दिनपछि शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषय अन्तिम समझदारीमा निर्भर हुनेछ । यस मार्गबाट हुने विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा यसको ठूलो असर पर्ने मानिन्छ ।

६. २८ लाख करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक योजना

इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै २८ लाख करोड रूपैयाँ) बराबरको योजना बनाइनेछ । तर यो रकम तत्काल उपलब्ध हुने छैन । अन्तिम सम्झौता भएपछि मात्र यसको स्रोत, वितरण प्रक्रिया र प्रयोग क्षेत्र तय गरिनेछ । यसमा अमेरिका प्रत्यक्ष लगानी नगर्ने तर खाडी मुलुकहरूको सहभागिता सम्भावित रहेको बताइएको छ ।

७. आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमश: हटाइने

अन्तिम सम्झौता भएपछि इरानमाथि लागेका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ । बैंकिङ, लगानी, तेल व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा रहेका रोक हट्नेछन् । यसले इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग पुन: जोड्नेछ । यो बुँदा सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष मानिएको छ, किनभने यसैमार्फत इरानले ठूलो राहत पाउनेछ ।

८. परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता

इरानले फेरि स्पष्ट रूपमा परमाणु हतियार नबनाउने र त्यस्तो क्षमता विकास नगर्ने वाचा गरेको छ । साथै, हाल रहेको संवर्धित युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा कम जोखिमयुक्त स्तरमा रूपान्तरण गरिनेछ । यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकायको निगरानीमा रहनेछ । तर युरेनियम देश बाहिर पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय अझै विवादित रहेको छ ।

९. वर्तमान अवस्था यथावत राखिने

अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म दुवै पक्षले अहिलेको स्थिति परिवर्तन नगर्ने सहमति गरेका छन् । यसको अर्थ इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम विस्तार नगर्ने र अमेरिका वा सहयोगी देशहरूले नयाँ प्रतिबन्ध वा सैन्य दबाब नबढाउने हो । यसले वार्ताको वातावरण स्थिर राख्ने उद्देश्य राखेको छ ।

१०. तेल तथा निर्यातमा सहुलियत

इरानलाई आफ्नो कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सहज बनाइनेछ । बैंकिङ कारोबार, बीमा सेवा र ढुवानी क्षेत्रका अवरोधहरू हटाइनेछन् । यसले इरानको मुख्य आम्दानी स्रोतलाई पुन: सक्रिय बनाउनेछ । लामो समयदेखि दबाबमा रहेको इरानी अर्थतन्त्रका लागि यो महत्वपूर्ण राहत मानिएको छ ।

११. रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा

प्रतिबन्धका कारण विभिन्न देशमा रोकिएका इरानका अर्बौं डलर बराबरका सम्पत्ति प्रयोगका लागि खुला गरिनेछ । यी रकम चरणबद्ध रूपमा फुकुवा हुनेछन् । यसले इरानलाई तत्काल आर्थिक तरलता उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको प्रक्रिया र समयरेखा अन्तिम सम्झौतामा स्पष्ट गरिनेछ ।

१२. संयुक्त अनुगमन संयन्त्र

सम्झौता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न अमेरिका र इरानले संयुक्त संयन्त्र बनाउनेछन् । यसले परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया र अन्य सबै सहमतिहरूको पालना जाँच गर्नेछ । स्वतन्त्र निरीक्षणको व्यवस्था पनि रहने बताइएको छ, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

१३. सबै विषय एकैपटक अघि नबढ्ने

पहिलो चरणमा युद्धविराम, नाकाबन्दी हटाउने, व्यापार सहज बनाउने र सम्पत्ति फुकुवा जस्ता तत्कालका कदम लागू गरिनेछन् । त्यसपछि मात्र परमाणु कार्यक्रम र दीर्घकालीन सुरक्षा संरचनाबारे विस्तृत वार्ता अघि बढाइनेछ । यसले चरणबद्ध रूपमा विश्वास निर्माण गर्ने रणनीति देखाउँछ ।

१४. अन्तिम सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन

दुवै देशबीच तयार हुने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमार्फत अनुमोदन गरिनेछ । यसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिनेछ । अनुमोदन भएपछि विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि यस सम्झौताको सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसलाई दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्ने अन्तिम चरणका रूपमा लिइएको छ