बुधबार, जेठ १३, २०८३
कर्पोरट खबर
10:24 am, बुधबार, जेठ १३, २०८३
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा छ, उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र मन्दीमा छ । बजारमा उपभोग घटिरहेको छ । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेको छ ।
यस्तै संवेदनशील समयमा सरकारको पछिल्लो धरपकड शैलीले निजी क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढाएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा ठूला उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरूलाई आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अनियमितताको आरोपमा धमाधम पक्राउ गरिन थालेपछि निजी क्षेत्र निरुत्साहित देखिएको हो । अझ अदालतले अधिकांशलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सरकार सुन्न भन्दा पहिला थुन्न किन हतारो गर्दैछ ? भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र सार्वजनिक संस्थान भित्रको बेथितिविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले यसलाई प्रणालीगत सुधारको सुरूवातको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको आर्थिक बेथिति, कर छली, अवैध सम्पत्ति आर्जन, शक्ति र सत्ताको आडमा भएको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न कठोर कदम आवश्यक रहेको सरकार तर्क छ ।
तर, निजी क्षेत्र र कतिपय जानकारहरूले भने सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गरेर दोषीको छवि बनाउने शैलीले निजी क्षेत्रलाई अपराधीकरण गरिरहेको तर्क उनीहरूको छ ।
पछिल्लो समयका घटनाक्रमले यो विषयलाई थप बहसमा ल्याएको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएपछि बैंकिङ क्षेत्र नै तरङ्गित बनेको थियो । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई अदालतले थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो ।
त्यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग सम्बन्धित प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ । सरकारी खरिद प्रतिस्पधा ह्याक गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेका कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष हुन ।
सरकारले आर्थिक अपराध गरेको भनेर पक्राउ गरेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालबाहेक अन्य सबै जसो ठूला व्यवसायीहरू अदालतको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतबाहिर राखेरै अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी घटनाले एउटा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ– यदि अदालतले नै हिरासत आवश्यक छैन भनिरहेको छ भने अनुसन्धान निकाय किन हतारोमा गिरफ्तारी खोजिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रले राज्यलाई अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् । फरार हुने सम्भावना नभएको, प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई थुनाबाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा त्रासको वातावरण नबनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पहिले पक्राउ गर्ने, पछि प्रमाण खोज्ने शैलीले निजी क्षेत्र निरुत्साहित देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई पहिला सुन्ने अनि थुन्ने नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई फौजदारी अभियुक्त जस्तै व्यवहार गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको योगदान मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । रोजगारी सिर्जनामा करिब ८५ प्रतिशत भूमिका निजी क्षेत्रकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र नै त्रसित हुने वातावरण बन्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
विशेषगरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म पक्राउ पर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ । बैंकहरू ठूला लगानी तथा कर्जा निर्णयमा झन् सतर्क बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यदि बैंकका प्रमुखहरू नै कानुनी जोखिमको भयमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे भने उनीहरूले ठूला आर्थिक निर्णय लिन हिच्किचाउने सम्भावना बढ्ने जानकारहरूको तर्क छ ।
उद्योगी तथा व्यवयासी माथिको मिडिया ट्रायलले पनि निजी क्षेत्र त्रसित मनोविज्ञानमा छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूको नाम, तस्बिर र आरोप सार्वजनिक गरेर अदालतको फैसला आउनुअघि नै दोषीको छवि निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति निर्दोष मानिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको सम्मान नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अनुसन्धानको नाममा सार्वजनिक अपमान गर्ने शैलीले निजी क्षेत्रलाई राज्यप्रति अविश्वासी बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले पनि गम्भीर अपराध, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था वा फरार हुने सम्भावना नभएका घटनामा पक्राउ नै गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् । अनुसन्धान अधिकृतलाई विवेक प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा त्यो कम प्रयोग भइरहेको टिप्पणी प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूको छ ।
सरकारले भने अहिलेको गतिविधिबाट पछि नहट्ने सङ्केत देखाएको छ । सत्तारुढ दलले दशकौँदेखि जरा गाडेको आर्थिक बेथिति अन्त्य गर्न कठोर कदम आवश्यक रहेको बताइरहेको छ । सरकारले वर्षौँदेखि पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रभावमा अनुसन्धानबाट उम्किदै आएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको बताएको छ । प्रारम्भिक चरणमा केही असहजता भए पनि दीर्घकालमा यसले आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
निजी क्षेत्रले सुधारको आवश्यकता अस्वीकार गरेको छैन । निजी क्षेत्रको मुख्य आपत्ति कार्यान्वयन शैलीसँग जोडिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराध गर्ने जोसुकैलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । तर अनुसन्धानको नाममा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने सन्देश जानु खतरनाक हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । वैदेशिक लगानी अपेक्षाअनुसार भित्रिन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । उद्योगीहरू नयाँ लगानी गर्नभन्दा पुराना व्यवसाय जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर संकेत मानिन्छ । लगानी वातावरण विश्वासमा आधारित हुने भएकाले राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिपक्ष दलहरूको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपाललाई कुन दृष्टिले हेर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ । यदि राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी धमाधम गिरफ्तारी गर्ने छवि बनायो भने त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । लगानीकर्ताहरूले स्थिर नीति, कानुनी सुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहार खोज्ने भएकाले अनुसन्धानको नाममा सिर्जना हुने त्रासले नयाँ लगानी प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अर्थविद्हरूले आर्थिक अपराध नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र विवेकपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् । अनुसन्धानलाई प्रतिशोध वा शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाइयो भने त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनसक्ने चेतावनी जानकारहरूले दिएका छन् । अदालतले बारम्बार थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान निकायले पनि आफ्नो कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ । तर, त्यो कदम कानुनी प्रक्रिया, मानवअधिकार र व्यावसायिक मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक सुधारको नाममा सुरू भएको अभियान अन्तत: आर्थिक त्रासमा रूपान्तरण हुन सक्ने जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी जानकारहरूले दिएका छन् ।
