बन्दसत्रबाट ओलीलाई सर्वाधिकार

चितवन । एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म छान्ने अधिकार दिने प्रस्तावविरुद्ध नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ ।

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलले यस्तो प्रस्ताव गरेलगत्तै रावलले अध्यक्ष मण्डल बसेकै स्थलबाट आपत्ति जनाएका हुन् । तर, पार्टी संस्थापन पक्षले बन्दसत्रका बहुमत सदस्यको म्यान्डेट भन्दै १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।

बन्दसत्र आइतबार पुनः सञ्चालन भएपछि ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। तर, असन्तुष्ट र चुनावमा भाग लिन चाहने नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन खुला गरिने भएको छ। सर्वसम्मत नहुने पदमा मात्रै चुनाव हुने बताइएको छ। रावलले आपत्ति जनाइरहेका बेला महासचिवको दौडमा रहेका निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेल र नेता शंकर पोखरेलबीच पनि कुरा मिलेको छैन। दुवैले शनिबार मध्यरातसम्म महासचिवमा दाबी छाडेका छैनन्। तर, सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि प्रयास जारी छ।

बन्दसत्रमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि रावलसँगै घनश्याम भुसालले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले अहसमति जनाउनासाथ ओलीले रावललाई बोल्न दिएका थिए। रावलले करिब ९ मिनेट आफ्ना धारणा राखेपछि ओलीले ‘सर्वसम्मत भए मात्रै सूची प्रस्तुत गर्ने, नभए त चुनावी प्रक्रिया छँदैछ नि१’ भनेका थिए। ओलीले तपाईंको मात्रै उम्मेदवारी पर्‍यो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा रावलले ‘म नै निर्विरोध निर्वाचित हुन्छु’ भनेर जबाफ फर्काएका थिए।

रावलले शनिबारको बन्दसत्रपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आफूले निर्वाचनको तयारी गरिसकेको र आइतबार बिहान अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताए। ‘म लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने पक्षमा हो, विधिविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको विषयमा मेरो असहमति छ। त्यसकारण, मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकें। यसबाट पछाडि हट्दिनँ’, रावलले भने, ‘मैले बन्दसत्रको हलमा आपत्ति जनाएको छु। त्यसमा ओलीले पनि निर्वाचनमै जाने भनिसक्नुभएको छ।’ बन्दसत्रले ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णय गर्नु तथा सर्वाधिकार लिनु दुवै अलोकतान्त्रिक चरित्र र स्वभाव भएको रावलले बताए।

अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भन्दै शनिबार दिनभर मत मागेका रावलले बन्दसत्रले ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छान्ने अधिकार प्रदान गरेपछि त्यसको विरोधमा हलमा फरक धारणा राखेका हुन्। फरक धारणा राख्ने क्रममा उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको बताएका थिए। विधानले महाधिवेशनबाट कमिटी छान्न निर्देश गरेकाले सोहीअनुसार निर्णय हुनुपर्ने उनको माग रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।