काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यो आदेशसँगै सरकारले लिएको निर्णय असफल बन्नाका साथै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् । आज शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अझै सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्ने छ । तर, त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले भने राष्ट्र बैंकमा नियमित काम गर्न पाउने छन् ।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीलाई एकलौटी निलम्बनको दबाब दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ थप नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । यसअघिका नजिरहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्ने हो भने उनले अब राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।
गभर्नर प्रकरणबाहेक पनि उनका कार्यशैलीप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि रहँदै आएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS