बजेट छलफल: वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। उनले पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका हुन्।

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले दिएका छन्। निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उनीहरुबाट आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।

पूर् वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा शासनशैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। ‘देशको शासन गर्ने पात्र, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्। त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ‘, उनले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ।’

पूर्व अर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आसा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सबै क्षेत्रमा आसा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्‍यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशको जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले राससलाई बताए।

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए।

‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन । तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ। नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीन वटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ। बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन।’

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताए।