नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडाैं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको वैठकले नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए पनि उच्च अदालत पाटनमा १० दिन मात्रै समय दिएर आवेदन दिने पक्रिया गलत भएको भन्दै रिट परेको थियो। अदालतले पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउंदै जेठ १ गते पेसी तोकेको थियो।

सरकारले भने तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि गरेको आह्वानमा तीन समूहको आवेदन परेको थियो। नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिन हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए। यी तीनै कम्पनीमा पहुँचवाला लगानीकर्ता आबद्ध छन्।

नयाँ स्टक छनोटका लागि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति समेत गठन गरिसकेको थियो।

धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही महिना अगाडि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका दुई इजलासमा बेग्लाबेग्लै मुद्दा परेपछि यो प्रक्रिया झण्डै ६ महिना अवरुद्ध भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका दुवै इजलासले क्लिन चिट दिएपछि दुई साता पहिले सेवोनले आवेदन प्रक्रियालाई सुचारु गरेको थियो । जसमा निजी क्षेत्रबाट तीनवटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भरमा मात्र सेयर बजारको विकास नहुने भन्दै लामो समयदेखि निजी क्षेत्रबाट नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । सेवोनले झण्डै १५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कसरत गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।