नीति तथा कार्यक्रममा २० जना सांसदले कस्ता राखे संशोधन प्रस्ताव ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको आजको छलफल सकिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिए । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरु श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो महासेठ, भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव राखे । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरे ।

सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव नहाल्ने चलन भए पनि छुटेका केही विषयहरू समेटेर संशोधन हालेको सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बताए । “सामान्य तथा सत्तारूढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु”, संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद घिमिरेले भने, “नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसद्मा दर्ज गर्नका लागि यहाँ राखेको छु ।”

सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेष गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थाहरुलाई निजीकरण, साझेदारी वा लिक्विडेसनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हाले ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरू विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उनले विमति जनाए । “सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कसले गर्ने रु के सरकार अब चामल, दाल, नुन, तेल बेच्न उत्रिएको हो र ? ”, संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भने ।

पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उनले संशोधन प्रस्ताव राखे । त्यस्तै, आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उनको थियो । निश्चित युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेको उनको भनाइ थियो ।

माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उनले बताए । अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरु एकापसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेश अनुकूल रहे पनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।

“केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुुस गरेर मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ”, संसद्मा उनले भने । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए ।

“अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत–जावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडकजस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्छ”, सांसद बडूले भने ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बीउपूँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताए । नवप्रवर्तनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको योगदान रहने गरी कुनै कोष बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । सङ्घीय शासन प्रणाली नै खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै सांसद केसीले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकामा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ । पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।”

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नं ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाई ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने सांसद केसीको भनाइ छ ।”

आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने र सहकारीका नाममा भएका ठगी तथा भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वाक्यांशहरु थपिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

सांसद सोबिता गौतमले साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताए ।

सांसद गौतमले कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसँगै यी दुई मन्दिरलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताए । उनले कृषि, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हाले ।

नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छी जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्रोत विनियोजन गरी जिम्मेवार बनाइनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी र खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप स्तरोन्नति गरी त्यस्ता वस्तुको ओसारपसार हुने र सबै भन्सार विन्दुहरु र मुख्य सहरका प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । “जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको अवस्थामा ठूला आयोजना निर्माण कार्य सहज बनाउन विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्ने र योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता पछि मात्रै आसपासको जग्गा रोक्का गरिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ”, गौतमले भने ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सबै होटल, पार्किङस्थल तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । बाँझोपन तथा निःसन्तानसम्बन्धी उपचार सेवा सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा जलन उपचार अस्पताल बर्न हस्पिटल निर्माण गर्न विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई किसान कार्डको व्यवस्था गरी बीउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने सुझाव सांसद गङ्गाराम चौधरीले दिए । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शत्प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको थियो ।

त्यस्तै, बाढी पहिराको जोखिम रहेका स्थानीय तहलाई पीडित पालिका-नगर घोषणा गरिनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा सिकलसेल एनिमिया अस्पतालको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि सांसद चौधरीको थियो ।

सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने सुझाव दिए । “नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १८२ मा नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्व शान्तिका लागि पु¥याएको सकारात्मक योगदान, शान्तिको अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाइनेछ भन्ने शब्द राखिनुपर्छ”, उनले संसद्मा भने ।

सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरे । उनले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, लुम्बिनीमा एकीकृत लुम्बिन्ी समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने र एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयसापेक्ष नरहेकाले हुलाक कार्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयका रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सबै स्थानीय तहमा सहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । “महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सहरी विकाससम्बन्धी सबै तहमा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने विषय राखिएकामा ऐन नै बनाएर आयोगलाई नीति निर्माण र समन्वयकारी निकायका रुपमा विकास गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्न उनले सुझाव दिए । सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण, हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, निजामती अस्पताल र तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसद रामप्रकाश चौधरीले संसद्मार्फत सरकारलाई दिए । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने गरी बनाएको योजनामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आसपास हुने गरी सागरनाथ वनविकास परियोजनाको ठाउँमा आधुनिक र व्यवस्थित सहर बनाइनुपर्ने उनको सुझाव दिए ।

सांसद डा चन्द कार्की भण्डारीले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमाको पहुँच बढाउनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नसक्ने ठेकेदारलाई निर्मम भएर कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, सुशासन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यमा पहुँचको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव थियो । “५० शैय्याभन्दा बढी क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा चार प्रतिशत शैय्या ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ”, उनले भने, “हरेक प्रदेशमा एकमात्र मेडिकल कलेजको स्थापना हुनुपर्ने र एकभन्दा बढी कलेज भएका प्रदेशमा दुईभन्दा बढी कलेज नहुने गरी मर्जरको नीति लिइनुपर्छ ।”

सांसद भगवती चौधरीले पनि देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने योजनासहित ल्याइएको लघुबीमा व्यवसायलाई जीवन बीमा, कृषि बाली बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायत क्षेत्र उल्लेख गरिनुपर्ने बताए । सुनसरीमा औद्योगिक क्षेत्र (सेज) को विकास गरिनुपर्ने, आर्सेनिक मुक्त खानेपानीको सुविधा पु¥याइनुपर्ने, न्यून आय भएका व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गरी सबै खालका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनकाे भनाइ थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र सुनसरीको स्टन चिनी मिल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले दिए । त्यस्तै, तराई मधेस चुरे संरक्षणको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचानसहित समाधानलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सुकुम्बासीलगायत समस्या समय नै तोकेर सरकारले समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने नीति लागू गर्न सुझाव दिए । सङ्घीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा विकेन्द्रीकृत र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, राजस्वको ४० प्रतिशत चालु र ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव उनको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाही पुनः विचार गरिनुपर्ने, चुरे दहन रोकिनुपर्ने, नागरिकको चल–अचल सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने पनि सुवालले बताए ।

सांसद दयालबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा जनआन्दोलन, राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, र मधेस आन्दोलन शब्दहरु थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, ‘छानबिनमा आएका भ्रष्टाचारका घटनामा सरकार गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता संलग्न देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो’, भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्ने सुझाव शाहीको थियो । उनले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका जिल्लाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सहकारीका ऋणीमाथि शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले तीनवटै तहका सरकारको योजनामा एकरुपता ल्याउने गरी योजना तर्जुमा गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने, ‘गरिब परिचयपत्र’ को सट्टा ‘राज्य सहुलियत परिचयपत्र’ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने, निर्माणाधीन काठमाडौँ–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पौडेलको सुझाव थियो ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले ‘एक प्रदेश एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरिनुपर्ने, ‘एक पालिका एक आवासीय विद्यालय’ स्थापना गरिनुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गरिनुपर्ने, मदरसा र बौद्ध शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उनले दिए । नागरिकता धरौटी राखेर रु एक करोडसम्मको कर्जा पाउनुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षणका लागि बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ४० हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र शिक्षकहरुको तलब तथा भत्तामा समानता कायम गरिनुपर्ने सुझाव सूर्यप्रसाद ढकालले दिए । त्यस्तै, जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको मातहतमा राख्नुपर्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाखसम्मको जीवन बीमा र रु आठ लाखसम्मको पशु बीमा गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको रिपोर्ट कार्ड हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिनुपर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमा राख्न सुझाव दिए । उनले भने, “उत्पादन र रोजगारीमा हरेक महिना पाँच प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको काम समयमा नसकिएका अवस्थामा कसका कारण तोकेअनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो, त्यसबारे सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

गोलभेँडा, काउली, गाजर, केरा, बन्दा, च्याउ, आलु, प्याज लगायतका तरकारीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरिनुपर्ने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले हेटाँैडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा ल्याई ती कारखानामा भएको बेथितिबारे अध्ययन गरे संलग्न व्यवस्थापन तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरुले कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन खरिद नगर्ने, सात वर्ष पुराना सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।”

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र त्यसपछि बाँकी हुन आउने बिजुली निर्यातको नीति लिइनुपर्ने सुझाव सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले दिए । त्यस्तै, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलको निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।