बहाल कर स्थानीय तहलाई मात्र बुझाउन काठमाडौं महानगरको अनुरोध

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले बहाल अङ्कमा लाग्ने बहाल कर दाखिला गर्न करदातालाई अनुरोध गरेको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नु पर्ने करदातालाई विभागले भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र महानगरपालिका) को मात्र अधिकारमा छ । यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनि छुट््याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनु पर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

विभागका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्ले संस्थागत बहाल कर सरकारका निकायले संकलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारमा छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्न नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको । यसै गरी संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ । भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्छ ।’

बहाल व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदाताहरुसँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ । यसबमोजिम बहाल भुक्तानी गर्दाकै बखत तोकिएको दरमा स्रोतमै बहाल कर कट्टा गरी महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले व्यवस्था परिवर्तन हुनु अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो । बहाल कर संघ सरकारका राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको रुपमा समावेश गरिएको र उक्त करलाई व्यवसायिक तथा गैह्र व्यवसायिक रुपमा अलग अलग नगरेकोले व्यापारिक संघ संस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने कर समेत स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो ।