ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न ४६ करोड बजेट विनियोजन

 

काठमाडौं । सरकारले सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेसिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने बताए । सरकारले परम्परागत सीपको अभिलेखीकरण गर्नाका साथै पुस्तान्तरण गर्न तालिम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

“स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रेशाजन्य, हाते कागज र हस्तकला लगायतका उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गरिनेछ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले बजेटमा उल्लेख गरे ।

उनका अनुसारस्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने सरकारको विश्वास छ । बजारको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरिएको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगीले प्रशिक्षार्थी कामदार लिई आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको सीप सिकाउनुपर्ने र न्यूनतम अठार महिनाको रोजगारी दिनु पर्नेछ । यसरी लिइएको प्रशिक्षार्थी कामदारको तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।

औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गर्नाका साथै सरकारकारले धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्भेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्खनन कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्री महतले भने, “नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लाबस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुन ढुङ्गा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।” उनका अनुसार चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मूला लगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने सरकारको योजना छ ।